अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीका चाङ।नन्दलाल खरेल

देशको अर्थतन्त्र बहुआयमिक समस्यातर्फ धकेलिरहेको बेला नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा उनको यो जिम्मेवारी चौथो हो। यद्यपि उनी अहिलेसम्म आठपटक मन्त्री बने। अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर पनि अनेक चुनौती देखिइरहँदा उनले अर्थतन्त्रका चुनौतीका चाङ कसरी पार लगाउँछन् भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्नैबित्तिकै निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने, बजेट कार्यान्वयनमा पनि जोड दिने, उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा बुझ्ने उद्घोष गरेका छन्, यो सकारात्मक संकेत हो। हुन त हरेक नयाँ अर्थमन्त्रीले यस्तो बताउँछन् नै। यथार्थ हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थव्यवस्थामा उल्लेखनीय सुधार छैन नै। राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्था नाजुक छ। सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उत्कर्ष हुँदा सरकारलाई थप भार हुन पुगेको छ। बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन्। अर्कातिर खराब कर्जा बढेर बैंकलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। वित्तीय अपराध बढेपछि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको हो। कुल प्रवाह भएको बैंकिङ कर्जा रकममध्ये उठ्न नसकेको बैंकहरूको निष्क्रिय (खराब) कर्जा एक वर्षमै दोब्बर भएको छ।

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने, वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कार्यमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। अर्थमन्त्रीसँग पटक पटकको गहिरो अनुभव र ज्ञान पनि छ। यद्यपि विषय विज्ञसित अधिकतम विमर्श गरी तत्काल मुख्य ६ वटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ :

बजेट कार्यान्वयनमा जोड : हरेक नयाँ बन्ने सरकारले बजेट कार्यान्वयनको उद्घोष गर्छन् तर बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आव २०८०–८१ को अन्त्यमा सरकारले कुल १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन त्यसअघिको आवको तुलनामा करिब २१ अर्ब रुपैयाँले कम हो। सो वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोे थियो। २०८०–८१ का लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख विनियोजन गरिएको थियो। तर १ खर्ब ९१ करोड ७१ करोड ७८ लाख अर्थात् लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन सक्यो। यो ज्यादै लज्जाको विषय हो।

स्वाधीन आर्थिक नीति: अर्थतन्त्रको मुख्य जग रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी भएको छ। रेमिट्यान्स अहिले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ११ महिनामा १३ खर्ब २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.३ प्रतिशतले बढी हो। तर सबै उपभोगमै सिद्धिने गरेको छ। यसलाई आन्तरिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा सहुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निकै राम्रो हुन्छ। हाम्रो राजस्वको प्रमुख स्रोत आयातबाट हुने गरेको छ। आयातबाट हुने राजस्व स्रोतले व्यापार घाटालाई बढावा गराउँछ। तसर्थ, आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि र पर्यटन बनाउनु पर्छ। पछिल्लो १० वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत छ। यो पछिल्लो वर्षयताकै कम हो।

आयात घटाउने विशेष योजना: सरकारले आयात घटाउने विभिन्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्छ। निर्यातको तुलनामा आयातको फराकिलो अन्तर छ। हामीले एक रुपैयाँको सामान निर्यात गर्छौं भने ९ रुपैयाँको सामान आयात गर्छाैं। आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को ११ महिनामा निर्यात केवल १ खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भएको छ भने आयात १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड भएको छ। आयात–निर्यातको फराकिलो अन्तरमा मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। नेपालको व्यापारघाटामा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थ हो। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने हो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गराउन राज्यले यस्ता साधनमा भारी छुट दिनुपर्छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले खर्च पनि घट्छ। जसका कारणले ढुवानी खर्च पनि पेट्रोलियम पदार्थको भन्दा निकै कम पर्छ। आयात घटाउने अर्को मुख्य उपाय आन्तरिक उत्पादन बढाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ। कृषिमा ठूलो रकम अर्थात् तीन खर्बभन्दा बढी रकम बाहिर गएको छ।

ऋणको सदुपयोग: देशको सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढिरहेछ। अहिले ऋण २४ खर्बभन्दा माथि छ। टाउको गन्ती हिसाब गर्दा हरेक नेपालीको भागमा ८१ हजार ऋण पर्छ। अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न तथा दीर्घकालीन महŒवका पूर्वाधारमा ऋण लिनु सही हो, तर चालु खर्च धान्न ऋण लिनु राष्ट्रलाई घातक छ। सरकारको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४२.२ प्रतिशत छ। आठ वर्षअघिसम्म यसको अनुपातमा २२.५ प्रतिशत थियो। तर अहिले यसको अनुपात झन्डै दोब्बर भएको छ। जीडीपीको आकारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नबढाउने र ऋणलाई पुँजीगत खर्च र उत्पादनशील बनाउने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ।

वित्तीय अराजकता रोक्नु: एक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दो छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर नतिर्नेहरूको अराजक गतिविधि बढेको हो। त्यस्तो समूहमा ‘क’ श्रेणीका बैंकदेखि लघुवित्त र सरकारी संस्थासम्म ऋणी छन्। वित्तीय अराजक गतिविधि गर्नेलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ। कर्जा माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब आठ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। त्यसको असरले ब्याजदर तल झरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। राष्ट्र बैंकले यस कुरामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन: निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो जसको अर्थतन्त्रमा झन्डै ८५ प्रतिशत योगदान छ। यो क्षेत्रले स्वदेशी उपभोग नीति अंगीकार गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले विदेशी ब्रान्ड पनि यही उत्पादन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। सरकारले स्वदेशमै उत्पादन तथा स्वदेशी खपतका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अनि उपभोक्ताले पनि स्वदेशी वस्तुलाई रोज्नुपर्छ। अहिले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खपत गर्नुपर्ने सरकारको नीति छ। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोर छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई करको दर बढाउनेभन्दा पनि करको दायरा बढाउने नीति लिनुपर्छ। सरकारका नीतिहरू व्यवसायीमैत्री उद्योगमैत्री बनाउनुपर्छ।

अन्त्यमा, हरेक नयाँ बन्ने सरकारसँग जनताको ठूलो आशा हुन्छ। लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत समस्यामा फसेको छ। हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा भएजस्तै संकटपछिको उभारका लागि नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारको पर्खाइमा छ। अर्थ मन्त्रालयको चौथो इनिङको रूपमा प्रवेश गरेको नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा जरा गाड्दै गएको शिथिलता र अविश्वासको अवस्थालाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सर्वप्रथम नयाँ अर्थमन्त्रीमा इमानदारिता झल्किनुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भ्रष्ट कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ। राज्यका आर्थिक नीतिहरू आफ्नै जगमा उभिएर बनाउनुपर्छ। तबमात्र अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जान्छ।