इरान–इजरायल तनाव तीव्र, नेपालमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता।
इरान–इजरायल तनाव तीव्र, नेपालमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता
काठमाडौं, असार ८ – मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीचको लामो समयदेखिको राजनीतिक तथा सैन्य तनाव पछिल्ला दिनमा थप चर्किएको छ। इजरायली युद्धक विमानले इरान समर्थित समूहहरूलाई लक्षित गर्दै सिरिया र लेबनानमा आक्रमण गरेपछि, इरानले कडा प्रतिक्रिया दिँदै प्रतिशोधको चेतावनी दिएको छ। यस घटनाक्रमले सारा विश्वको ध्यान तानिरहेको छ, र यसको छायाँ नेपालजस्तो देशमा समेत देखिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
पेट्रोलियममा मूल्यवृद्धिको खतरा
युद्धको सम्भावनाले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा अस्थिरता ल्याएको छ। हालै ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ८८ अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुगिसकेको छ। नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति भारतमार्फत भए पनि मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार हुने भएकाले निकट भविष्यमा इन्धनमा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना उच्च रहेको नेपाल आयल निगम स्रोतले जनाएको छ।
“यदि युद्ध व्यापक भयो भने इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ, जसको सीधा असर नेपालका दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात र कृषिमा पर्न सक्छ,” नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।
वैदेशिक रोजगारी जोखिममा
इरान, इजरायल, कतार, साउदी अरब, युएईजस्ता मुलुकहरूमा करिब १५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। युद्धको तनाव ती क्षेत्रहरूमा फैलिन थालेमा तिनको सुरक्षा र रोजगारी दुवै संकटमा पर्न सक्ने खतरा छ।
विदेशी रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार पछिल्लो समयमा इजरायल, कतार र साउदीबाट श्रमिकको माग बढिरहेको अवस्थामा यस्तो तनावले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पनि प्रभावित हुन सक्छ।
रेमिट्यान्स घट्ने चिन्ता
नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिला मानिने रेमिट्यान्समा गिरावट आउने डर सरकारले लिएको छ। हालैको एक विज्ञप्तिमा वित्त मन्त्रालयले विश्वव्यापी अस्थिरताको असर साना अर्थतन्त्रमा गहिरो पर्ने उल्लेख गर्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।
“दैनिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने नेपालमा यदि खाडी राष्ट्रमा अशान्ति भयो भने त्यसको असर सीधा नेपाली जनजीवनमा पर्छ,” अर्थशास्त्री डा. केशव भट्टराई बताउँछन्।
कूटनीतिक सन्तुलनको चुनौती
नेपालले अहिलेसम्म निर्गुट परराष्ट्र नीति (Non-aligned foreign policy) पालना गर्दै आएको भए पनि, यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा कूटनीतिक दबाबहरू सामना गर्नुपर्ने सम्भावना विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
“नेपाललाई कसैको पक्ष नलिएर पनि सन्तुलन कायम गर्न सजिलो छैन, किनभने अमेरिका, चीन, भारत वा मुस्लिम राष्ट्रहरूले आ-आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्छन्,” पूर्वराजदूत तुलसी भण्डारी भन्छन्।
सरकारलाई पूर्वतयारीको आवश्यकता
वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सतर्कता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। वैकल्पिक इन्धन रणनीति, आपूर्ति व्यवस्थापन, र आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षामा कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेकोमा उनीहरूको जोड छ।
ताजा अवस्थाको स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलको सफलतामाथि निर्भर रहन्छ कि इरान–इजरायल तनाव कहाँसम्म पुग्छ। तर यो निश्चित छ कि, नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि यस्तो द्वन्द्व केवल टाढाको युद्ध नभई गास, बास र कपासमा असर गर्ने संकटको रूपमा पनि देखा पर्न सक्छ।
