उच्च अदालतको आदेश: नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू।
उच्च अदालतको आदेश: नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू
काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल रोक लगाएको छ। न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “२०८२ साल जेठ २० गते जारी गरिएको निलम्बन पत्र कार्यान्वयन नगरी निवेदकलाई निजकै पदमा रही कामकाज गर्न दिनू/दिलाउनू।”
पाण्डेले आफू माथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। “मैले प्रमुखको आदेशअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको मात्र हुँ, तर मलाई निलम्बन गरियो,” पाण्डेले भने, “अब अदालतबाट न्याय पाएको महसुस गरेको छु।”
पाण्डेविरुद्ध महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले २०८२ जेठ २० गते निलम्बनको निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध पाण्डेले जेठ २५ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, नगर प्रहरी बलका निमित्त प्रमुख विष्णु जोशी, र नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यस विवादको जड गत चैत २१ गते देखिएको हो, जब प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं बिदाबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर हुन खोज्दा नगर प्रहरीको टोलीले प्रवेशमा अवरोध गरेको आरोप लागेको थियो। सो टोलीको नेतृत्व पाण्डे स्वयंले गरिरहेको बताइएको छ।
उक्त घटनापछि महानगरले छानबिन गर्न प्रशासन विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। काठमाडौँ भ्यू टावरसम्बन्धी नक्सा पास विवादपछि छुट्टीमा रहेका गुरागाईं उपप्रमुख सुनीता डंगोलको नेतृत्वमा कार्यालय फर्कँदा प्रवेशमा अवरोध भएको भन्दै पाण्डेविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
यसै विषयमा अदालतले दिएको आदेशले पाण्डेलाई पुनः पदमा कायम राख्दै विवादको टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थिति जोगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
