क्रान्तिकारी विद्यार्थीको आक्रोश : मन्त्री आरजु देउवाको लगानी रहेको विद्यालयमाथि तोडफोड।
:
शैक्षिक हड्ताल अवज्ञामा तोडफोड : परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासमेतको लगानी रहेको विद्यालय निशानामा
काठमाडौं, साउन २ । जनपक्षीय शिक्षा ऐनको मागसहित नेकपा (बहुमत) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले आह्वान गरेको देशव्यापी शैक्षिक हड्तालको अवज्ञा गरेको भन्दै तक्षशिला एकेडेमी र युलेन्स स्कुलका गाडीहरूमा तोडफोड भएको छ। यी दुई विद्यालयहरूमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको समेत निजी लगानी रहेको नयाँ रहस्य खुलेको छ।
स्रोतका अनुसार बिहीबार बिहान सिंहदरबार वरपरको क्षेत्रमा केही विद्यार्थी समूहले गाडी रोकेर वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए। तर स्कुल प्रशासनले तोकिएको शैक्षिक हड्तालको “अवज्ञा” गर्दै जबरजस्ती कक्षा सञ्चालन गरेपछि क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले शो स्कुलको बसमा तोडफोड गरेका थिए
“हामीले सम्झाउने प्रयत्न गर्यौं, तर उहाँहरुले व्यवहार भने आन्दोलनको अपमान गरे। त्यसपछि हामी बाध्य भयौं,” अखिल (क्रान्तिकारी) निकट एक विद्यार्थी नेताले भने युलेन्स स्कुलका शिक्षकका अनुसार “विद्यार्थीलाई बाटोमा झारेर बस तोडफोड गरियो। यो विद्यार्थी आन्दोलन नभएर गुण्डागर्दी हो आक्रोश पोखेका छन्
यता क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको भने आरजु देउवा जस्ता नेताहरू स्वयं निजी स्कुल सञ्चालक बनेर जनतालाई शिक्षा बेचिरहेका छन्। “सरकारी तहमा नीति बनाउनेहरू नै निजी शिक्षाको व्यापारी छन्। जनपक्षीय शिक्षा ऐन ल्याउने कि विद्यालय बन्द गर्ने?” – अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्यको भनाइ थियो।तक्षशिला एकेडेमीका एक प्रतिनिधिले भने, “हामीले सरकारको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण पालना गर्दै कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थियौं। विद्यार्थीलाई पढ्न नपाउने भन्ने मानसिकता हामीलाई स्वीकार्य छैन। हिंसात्मक गतिविधिलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।”भन्दै बन्दको क्रममा पनि बिधालय संचालनमा थियो ।
आजै अखिल (क्रान्तिकारी) ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छन् — “यदि सरकारले अविलम्ब जनपक्षीय शिक्षा ऐन ल्याउने पहल नगरेमा कलेज र विद्यालयहरूमा दैनिक कक्षा अवरुद्ध गरिनेछ। निजी शिक्षा माफियाको संरक्षण कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन।नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा निजी संस्थाको प्रभाव र सरकारी विद्यालयहरूको गिरावटबारे पटकपटक बहस हुँदै आएको छ। यस्तोमा आरजु देउवा जस्ता नीतिनिर्माण तहमा रहेका व्यक्तिको निजी विद्यालयमा लगानी हुनु नैतिकता प्रश्न उठेको छ।
शिक्षा अभियन्ता डा. विजय पौडेल भन्छन्, “सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार नगरी निजी विद्यालयलाई बढावा दिएको छ। यसले समतामूलक शिक्षाको सपना अधुरो बनाउँछ। तर आन्दोलन पनि विधिसम्मत हुनुपर्छ।”
