गृहमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्चले दियो काउन्टर ।
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने मन्त्री मन्त्रीस्तरिय निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
उनीहरूको रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख थियो।
‘संसदले जनहितका लागि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ लगायतका विभिन्न दफाहरूमा सवारी चालकलाई गल्ती बापत सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। दफा १६१, १६२ को ज्यान सम्बन्धीको कसूरमा बाहेक नागरिकलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन,’ उनीहरूको रिटमा भनिएको छ, ‘तर पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मा.प.से.गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारवाहीमा गरेका सवारी चालकहरूलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ जुन सजाय वा कारवाही पुरातन शैलीको जस्तै देखिन् मानव मर्यादा विपरीत भएको रिटमा उल्लेख थियो। यस्तो कार्य रोक्न उनीहरूले अदालत समक्ष माग गरेका थिए।
