‘निजी सवारीलाई भाडामा नदिनू’: व्यवसायीको चेतावनीसहित चक्काजाम।
काठमाडौं, १७ जेठ २०८२ — सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफ्ना ७ सूत्रीय मागहरू सरकार समक्ष राख्दै शनिबार देशभर एक घण्टा चक्काजाम गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार सातै प्रदेश सरकारले सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको दफा ८(२) र दफा १२(१) विपरीत संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेकोप्रति उनीहरूको आपत्ति छ। विशेषगरी गण्डकी प्रदेशले २०८२ साल जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी रातो प्लेट भएका निजी सवारीलाई भाडामा चलाउन दिने निर्णयलाई उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
दोस्रो बुँदामा व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गतका संघ तथा समितिहरूको नवीकरण र सम्पत्ति फुकुवा सम्बन्धी २०८० साल चैत २० गतेको परमादेश कार्यान्वयन नगरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
तीन दशकभन्दा पुरानो सवारी ऐन २०४९ संशोधनको प्रक्रिया भइरहेकै बेला, विगतमा नेपाल सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघ, मजदुर संघ–संगठनहरूसँग भएका सहमति, सम्झौता तथा सरकारद्वारा गठन गरिएका विभिन्न कार्यदलका सुझावहरू बेवास्ता गर्दै सरकार एकलौटी रूपमा कदम चालिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
आन्दोलनरत व्यवसायीहरूका अनुसार यसरी सरकारी बेवास्ताले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ र व्यवसायीहरूको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ।
व्यवसायीहरूले भनेका छन् कि यदि यी मागहरूमा सरकारले चासो देखाएन भने आन्दोलन थप कडा बनाइनेछ।
