पार्टी निर्माणका लागि ११ आधार सार्वजनिक। अधिवक्ता रामेश्वर भण्डारी
पार्टी निर्माणका लागि ११ आधार सार्वजनिक।
काठमाडौं ।
देशको राजनीति दलदलमा फसेको, दलहरू जनतामुखीभन्दा बढी व्यक्तिगत लाभतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै नयाँ पार्टी निर्माणको आवाज फेरि बुलन्द भएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको एउटा प्रस्तावमा अधिवक्ता रामेश्वर भण्डरीले आगामी नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि ११ वटा आधारसमेत प्रस्तुत गर्नु भएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ – “पार्टीमा जिम्मेवारी पाउने हरेक व्यक्तिको नियमित मूल्यांकन हुनुपर्छ, कुनै पनि पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ।” यससँगै २०६३ सालदेखि २०८२ सालसम्म निरन्तर सुविधा उपभोग गरेका र योगदानभन्दा बढी विशेषाधिकार लिएका नेताहरूलाई पद वा विशेष सहुलियतबाट हटाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।
युवालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ४० प्रतिशत कोटा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तावमा छ। पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, किसान, मजदुर र अपाङ्गता भएका वर्गलाई समेटेर एउटै ठूलो मोर्चा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १० हजार युवालाई रोजगारी दिलाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, उद्योगधन्दा खोल्नुपर्ने, उत्पादन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका योजना समावेश छन्। गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने, शिक्षाको पहुँच बढाउनुपर्ने र श्रमलाई सम्मान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा प्रस्ट गरिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन पार्टीभित्रै कडाइका साथ नियम लागू गर्नुपर्नेमा प्रस्तावकर्ताको जोड छ। “जनताको विश्वास जित्ने वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो। त्यसका लागि नेतृत्वमा बस्नेले जवाफदेही, पारदर्शी र नैतिक हुनैपर्छ,” भनिएको छ।
राजनीतिक वृत्तले यो प्रस्तावलाई जनतामाझ असन्तोष र वैकल्पिक शक्ति खोज्ने मनोवृत्तिको प्रतिफलका रूपमा लिएको छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ पार्टी निर्माण सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ। तर प्रस्तुत आधारले भने भविष्यको राजनीति कुन दिशातर्फ जान सक्छ भन्ने संकेत गरेको देखिन्छ।
