प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकको निर्णयप्रति अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को कडा आपत्ति।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकको निर्णयप्रति अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को कडा आपत्ति
निजी मेडिकल कलेजमा १५३५ अतिरिक्त सीट थप्ने निर्णय जनविरोधी र माफियामुखी भएको आरोप
काठमाडौं, साउन ३० — प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगको २९औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजका लागि एमबिबिएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बी फार्मा, बिपिटीलगायतका पाठ्यक्रममा सीट संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ कि बैठकअघि नै प्रधानमन्त्रीले ‘मेडिकल माफिया’ हरूसँग रातारात गोप्य छलफल गरी १५३५ अतिरिक्त सीट थप्ने सहमति गरेको प्रमाण खुलेको छ। संगठनका अनुसार, यस निर्णयबाट सरकारी मेडिकल कलेजमा कुनै वृद्धि नगरी केवल निजी कलेजको मात्र क्षमता बढाइएको छ, जुन स्पष्ट रूपमा माफियाको दबाब र प्रभावको परिणाम हो।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “सरकारी मेडिकल कलेजमा कुनै वृद्धि नगरी मात्र निजी कलेजको सीट बढाउनु मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमाथि आक्रमण हो। यसले निजी मेडिकल माफियाको नाफा बढाउने मात्र काम गर्छ र विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड हुन्छ।”
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले प्रधानमन्त्रीलाई ‘माफियाको नेतृत्व नगर्न’ चेतावनी दिँदै तत्काल यो जनविरोधी निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ। संगठनले सीट संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने भए सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर सरकारी कलेज तथा प्रतिष्ठानमा मात्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसअघि, आयोगको बैठकले १०० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका निजी मेडिकल कलेजका एमबिबिएस सीटलाई १३५ प्रतिशतसम्म बढाउने, साथै बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बी फार्मा र बिपिटीमा समेत क्षमता भन्दा बढी सीट निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबारे स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला, विद्यार्थी संगठन र चिकित्सक संघहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
