“लिपुलेक अतिक्रमणविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गरे भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन”।
काठमाडौं – भारतीय र चिनियाँ हस्तक्षेपकारी गतिविधिको विरोधमा शनिबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंको लौनचौरस्थित भारतीय दूतावास अगाडि जोरदार प्रदर्शन गरेको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने प्रयास नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमणको गम्भीर कदम भएको भन्दै तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरेका छन्।विरोध कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले “राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर”, “लिपुलेक हाम्रो हो”, “भारतीय सेना कालापानी छोड”, “नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर” जस्ता नारासहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले भारतले कालापानी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमाथिको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न गम्भीर पहल गर्नुपर्ने माग गरे।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सरकारले हरेक पटक कूटनीतिक पहल गर्ने कुरा गरे पनि व्यवहारमा ठोस कदम नचालेको आरोप लगाए। उनले भने, “हाम्रो सरकारले सधैं कूटनीतिक पहल गर्ने भनिरहन्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो पहलकदमी देखिँदैन। सरकार गम्भीर भएर यो विषयलाई छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ।”
शाहका अनुसार विगतमा लिपुलेक विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच विदेश सचिवस्तरीय समिति गठन भए पनि अन्ततः भारत वार्ताबाट पछि हट्दै आएको छ। उनले भने, “भारत यो विषयलाई छलफलमा ल्याउनै चाहँदैन। नेपालसँग प्रमाण पर्याप्त छन्, तर वार्ताले मात्र परिणाम नदिने भए अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लैजानु पर्ने अवस्था आएको छ।”
उनले सरकारलाई राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान जोगाउन कूटनीतिक स्तरमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जोड्ने दिशा लिनुपर्ने सुझाव दिए। शाहले नेपाल–भारत सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे पनि सीमा विवाद समाधान नगरी द्विपक्षीय विश्वास गहिरिन नसक्ने स्पष्ट पारे।
प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिँदै राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दामा लचिलोपन स्वीकार नगर्ने बताएका थिए। उनीहरूले सरकारले तत्काल भारत र चीनसँग स्पष्ट र दृढ कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस क्रममा लिपुलेक विवादलाई लिएर नेपाली जनतामा चासो र असन्तोष बढ्दै गएको विद्यार्थी संगठनहरूको मूल्यांकन छ। उनीहरूले देशको सीमा र सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्न सबै दल एकजुट हुनुपर्ने, अन्यथा राष्ट्रिय हित गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी दिए।
लिपुलेक विवाद नेपाल, भारत र चीनबीच लामो समयदेखि संवेदनशील विषय बनेको छ। नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। भारतले लिपुलेकलाई चीनसँगको व्यापारिक नाका बनाउने घोषणा गरेपछि विवाद फेरि चर्किएको हो।
विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारलाई छिटो कार्यान्वयन योग्य नीति ल्याउन आग्रह गर्दै आन्दोलन अझै व्यापक बनाइने चेतावनी पनि दिए। उनीहरूको भनाइमा, सीमासम्बन्धी मुद्दामा ढिलाइ राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ र त्यसले देशको स्वाभिमानमाथि ठेस पुग्नेछ।
