भुटानीदेखि सुनकाण्डसम्म: रविको शत्रु को?।

रवि लामिछानेमाथि मुद्दाको बाढी: न्याय खोजी या भन्डाफोरको मूल्य?
– भुटानी शरणार्थीदेखि सुनकाण्डसम्म उठाएका प्रश्नले सत्ताको चित्त दुखायो?

काठमाडौं, २०८२ जेठ २० –
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पछिल्ला महिनाहरूमा देशका विभिन्न सहकारी घोटालामा संलग्न रहेको आरोपमा एकपछि अर्को मुद्दा दर्ता हुँदै गएका छन्। अदालतबाट पटक–पटक धरौटीमा छुट्दै आएका लामिछानेमाथि न्याय होइन, नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको आशंका उनी निकट वृतमा चुलिएको छ।

पछिल्ला सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसँगै सयौं जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता भएका छन्। तर, लामिछानेको संलग्नताबारे अझै ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहुँदै उनलाई मुद्दा दरपेश गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो।

मुद्दा होइन, प्रतिशोध?

राजनीतिक विश्लेषकहरूले लामिछानेविरुद्धका कारबाहीलाई सिधा “प्रतिशोध” को संज्ञा दिन थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार लामिछानेले गृहमन्त्रीकालमा देशका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा गहिरो चासो देखाएका थिए। विशेषगरी, भुटानी शरणार्थी घोटाला, सुन तस्करी, र भूमाफियासँग जोडिएका फाइलहरू अघि सार्न खोज्दा उनीमाथि शंका उब्जिएको हो।

एक विश्लेषक भन्छन्, “भ्रष्टाचारको संरक्षक शक्तिलाई जब छानबिनको डर लाग्छ, उनीहरू आलोचकको असहज अन्त्य खोज्छन्। रवि लामिछाने त्यसैको सिकार हुन्।”

अदालत निष्पक्ष छैन?

रवि लामिछाने समर्थकहरू भन्छन्, अदालतहरूमा एउटै प्रकृतिका मुद्दामा फरक–फरक निर्णय आउनुले नै सन्देह पैदा गरेको छ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च अदालत तुल्सीपुरले पुनः हिरासतमा पठाउने आदेश दिएको थियो। यस्ता घटनाले “कानुनको नाममा नियन्त्रण” को आशंका बढाएको बताइन्छ।

लामिछानेको विगत बन्यो कारण?

पूर्व पत्रकार लामिछानेले आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत कैयौं घोटालाहरू भन्डाफोर गरेका थिए – चाहे त्यो नक्कली डाक्टर प्रकरण होस्, वा भूमि कब्जा प्रकरण। ती घटनाले सशक्त गुटहरूलाई असहज बनाएको थियो। अब त्यही शक्तिले उनले गरेका भन्डाफोरको “दण्डस्वरूप” मुद्दा थोपरेको उनीहरूका समर्थकहरूको आरोप छ।

काठमाडौंका एक अधिवक्ताले भने,
“यसरी व्यक्ति लक्षित मुद्दा चलाउनु कानुनी प्रक्रिया होइन, राजनीतिक दाउपेच हो। अदालतहरूले प्रमाणभन्दा बढी प्रचारमा भर परिरहेका छन् भने त्यो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो।”

—

निष्कर्ष:

रवि लामिछानेमाथि दर्ता गरिएका सहकारी मुद्दा कानुनी हुन् वा राजनीतिक?
जनता नै अहिले यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्।
सत्य के हो, त्यो अदालतको फैसला पछि प्रस्ट हुनेछ – तर एकथरी जनताको विश्वासमा भने यति बेला एक सशक्त आवाजलाई दबाउन खोजिएको गन्ध पाइन्छ।