मानव बेचबिखनमा राज्यको संलग्नता? खुस्बु ओलीको विश्वव्यापी प्रश्न: ‘उत्तर कसले दिने?’
मानव बेचबिखनमा राज्यको संलग्नता? खुस्बु ओलीको विश्वव्यापी प्रश्न: ‘उत्तर कसले दिने?’
काठमाडौं, असार ७
मानव बेचबिखनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गन्तव्य मुलुकहरू र नेपाल सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै खुस्बु ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिएकी छन्। उनले सोधेकी छन् —
“नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र गन्तव्य देशहरू: राज्य–सहजीकरणमा भएको मानव बेचबिखनको जवाफ को दिने?”
खुस्बु ओलीको यो प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालमा चासोको विषय बनेको छ। उनले आफ्नो सन्देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल, UNDP नेपाल, UN Human Rights Pacific, Amnesty International Nepal, Amnesty International र Human Rights Watch जस्ता संस्थाहरुलाई पनि ट्याग गरेकी छन्।
उनको भनाइ अनुसार, मानव बेचबिखन आज पनि नेपालमा केवल आपराधिक गिरोहको मात्र होइन, राज्यसंयन्त्रको मौन समर्थन वा उदासीनताका कारण पनि भइरहेको छ।
“राज्य सहजीकरण” को अर्थ राज्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिकालाई औंल्याइएको हो — चाहे त्यो कमजोरीका कारण होस्, अथवा जानाजान आँखा चिम्लिएको अवस्था।
प्रश्न उठेको बेला: उत्तर दिने को?
नेपालबाट खाडी मुलुक र मलेसिया लगायतका देशमा रोजगारीको नाममा ठगिने, शोषणमा पर्ने वा हराउने नेपाली नागरिकहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको पृष्ठभूमिमा यो प्रश्न उठाइएको हो।
विशेषतः महिलाहरू र किशोरीहरू वैदेशिक रोजगार, अध्ययन वा अन्य अवसरको लोभमा परेर दलालको जालोमा पर्नु, र त्यसमा कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्रका केही व्यक्तिहरूको मिलेमतो हुनसक्ने विषय उठ्दै आएको छ।
संस्थागत मौनता र उत्तरदायित्व
ओलीले प्रश्न गरेका छन् —
“कुन संस्था, कुन व्यक्ति, कुन मुलुकले यसको उत्तर दिने?”
उनको भनाइमा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न नसकेको हो भने, गन्तव्य मुलुकहरूले किन मौन बसेका छन्? र, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू किन अझै पनि रिपोर्ट लेख्ने बाहेक अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्?
