विद्यार्थीको पहिरनले तर्सियो सरकार: कलेज ड्रेसमै आन्दोलन, नेताहरू पक्राउ!”
जनपक्षीय शिक्षा ऐनको मागसहित विद्यार्थी सडकमा, प्रहरी हस्तक्षेप र नेताहरू पक्राउ
काठमाडौं, २०८१ असार ३० गते – जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) विद्यार्थी संगठनले सोमबार राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्यो। सो प्रदर्शनमा भीएस निकेतन, रत्नराज्य, त्रिचन्द्र लगायतका कलेजहरूबाट सयौं विद्यार्थीहरू सहभागी थिए। प्रदर्शनको क्रममा कलेज पोशाकमै रहेका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले बलपूर्वक हटाउने प्रयास गरेको थियो। प्रहरीको उक्त हस्तक्षेपपछि केही नेताहरू पक्राउ परे र प्रदर्शनमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो।
अखिल (क्रान्तिकारी) ले सार्वजनिकरूपमा जनाएको अनुसार, हालसम्मको शिक्षा प्रणाली वर्गीय, व्यापारिक र निजीकरणमा आधारित छ। गरिब, किसान, मजदुरका छोराछोरीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी नगरी शिक्षामा समानता सम्भव छैन भन्ने संगठनको ठम्याइ छ। यही सन्देश फैलाउने र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यसहित प्रदर्शन गरिएको बताइएको छ।
संगठनका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार, “शिक्षा कुनै व्यापार होइन, यो राज्यको दायित्व हो। हामी जनताका छोराछोरीहरूलाई पढाउने कुरामा सम्झौता गर्न सक्दैनौं। जनपक्षीय ऐन जारी नगरेसम्म यो संघर्ष रोकिँदैन।”
प्रदर्शनमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न शिक्षण संस्थाबाट विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। धेरैजसो विद्यार्थीहरू कलेज पोशाकमै माइतीघर मण्डलामा भेला भएका थिए। हातमा प्लेकार्ड, ब्यानर र नारा लेखिएका पर्चा लिएर आएका विद्यार्थीहरूले शिक्षामा समानताको पक्षमा नारा लगाउँदै अगाडि बढेका थिए।
“हामी हाम्रो अधिकारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हौं,” रत्नराज्य क्याम्पसका एक सहभागी विद्यार्थीले भने, “शिक्षा सबैका लागि हो। जनपक्षीय शिक्षा ऐन ल्याउन दबाब नदिइसम्म सरकारले ध्यान दिंदैन।
जब विद्यार्थीहरूको र्याली माइतीघरबाट अगाडि बढ्दै थियो, त्यसबेला प्रहरीले उनीहरूलाई बानेश्वरतिर जानबाट रोक्ने प्रयास गर्यो। प्रहरीको भनाइ अनुसार, कलेज पोशाकमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यमा प्रयोग गरिएको आशंकामा उनीहरूलाई हटाउन निर्देशन दिइएको थियो। तर, विद्यार्थीहरूले प्रहरीको निर्देशन नमानेपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्न पुग्यो।
एकाएक केही नेताहरू र अगुवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। सो क्रममा केही विद्यार्थी ढले, केही कराउँदै भागे र केहीको कपडासमेत च्यातिएको देखिन्थ्यो। घटनास्थलमा उपस्थित एक प्रहरी अधिकृतले भने, “हामी शान्तिपूर्ण रूपमा हट्न अनुरोध गरिरहेका थियौं। तर, उनीहरूले सुरक्षा निकायको निर्देशन अटेर गरेपछि हामीले नियमन प्रक्रिया अनुसार हस्तक्षेप गरेका हौं।”
प्रहरी र विद्यार्थीबीचको भनाभन तथा बल प्रयोगपछि वातावरण तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। बानेश्वरसम्म तय गरिएको प्रदर्शन रोकियो र र्याली सोही स्थानमै बिचमै टुंगिएको थियो। अखिल (क्रान्तिकारी) का अनुसार, प्रहरीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण अधिकार हनन गरेको छ।
एक नेताले भने, “हामी संविधानप्रदत्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार प्रयोग गर्दै थियौं। तर, प्रहरीले बल प्रयोग गरेर हाम्रो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो। यो जनताविरोधी कदम हो।”
सो घटनापछि सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू देखिन थालेका छन्। केहीले विद्यार्थीलाई राजनीतिमा तान्नु गलत भएको जनाएका छन् भने केहीले राज्यको दमनकारी प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्। मानवअधिकारकर्मीहरूले समेत प्रहरी हस्तक्षेपबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक अभियन्ता सीमा पन्तले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, “कलेज ड्रेसमै भएको आन्दोलनलाई अवैधानिक भन्नु आफैँमा शिक्षा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हमला हो।”
नेपालमा लामो समयदेखि समावेशी, समान र गुणस्तरीय शिक्षाको माग उठिरहेको छ। जनपक्षीय शिक्षा ऐन ल्याउने सन्दर्भमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर, अहिलेसम्म सरकार गम्भीर रूपमा नलागेको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारले शिक्षा नीति पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि ठोस र सर्वसम्मत कानून बन्न सकेको छैन।
विद्यार्थी संगठनहरूको माग छ – विद्यालय र विश्वविद्यालयमा वर्गीय विभाजन अन्त्य गरियोस्, निजीकरण नियन्त्रण गरियोस् र राज्यले सबैलाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरिदियोस्। तर, सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूले अझैपनि शिक्षा नीतिलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लागिरहेको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी) ले यो आन्दोलन कुनै एकदिनको कार्यक्रम नभई निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने अभियान भएको उल्लेख गरेको छ। संगठनले अब प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत यस्ता आन्दोलनहरू चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्ने बताएको छ।
एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “आजको घटनाले देखायो – राज्यलाई शिक्षाको सुधार चाहिएको छैन। अब हामी जनतामाझ जान्छौं, प्रत्येक विद्यालय, क्याम्पस र गाउँसम्म यो आन्दोलन पुर्याउनेछौं।”
सोमबारको घटनाले नेपालको वर्तमान शिक्षाको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शिक्षा नीतिको अभाव, राज्यको ढिलासुस्ती, र विद्यार्थीको स्वरमाथि दमन – यी सबैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मौलिकतामाथि समेत प्रश्नचिन्ह उठाएका छन्।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनप्रति राज्यको दृष्टिकोण, विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने परिपाटी, र सरकारले शिक्षा सुधारमा देखाएको उदासीनता – यी सबै समेटेर हेर्दा, सोमबारको प्रदर्शन केवल एक कार्यक्रम थिएन, त्यो एक चेतावनी पनि थियो।
