विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक्ने ओलीको निर्णयले एमाले भित्रै आगो सल्कियो!”

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि एमालेको रोक: राजनीतिमा पुनरागमन असम्भव ?

काठमाडौं, साउन ६ —
नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने औपचारिक निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा यो निर्णय सुनाए। उनले पार्टी विधानको धारा ८ र ९ को उल्लेख गर्दै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण सम्भव नभएको बताएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी लामो समयदेखि एमाले राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकी थिइन्। पार्टी राजनीतिमा संलग्न रहँदै उनी महिला नेतृका रूपमा स्थापित भइन् र २०७२ सालमा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भइन्। दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि उनले केही समय राजनीतिक गतिविधिबाट विश्राम लिएकी थिइन्। तर पछिल्लो समय उनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक सन्देश दिने ढंगले प्रस्तुत हुन थालेपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोजिरहेको आकलन गरिएको थियो।

तर एमाले नेतृत्व भने उनको पुनरागमनलाई सहज रूपमा स्वीकार्न तयार देखिएन। ओलीको नेतृत्वमा भएको निर्णय अनुसार, एक पटक राष्ट्रपतिको जस्तो संवैधानिक पद सम्हालेकी व्यक्तिले पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्कन नहुने धारणा एमालेको रहेको छ।

अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय सुनाउँदा बैठकमा केही नेताहरूले समर्थन जनाए पनि, सबैजना सन्तुष्ट थिएनन्। पार्टीका उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले बैठकमै असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट दिने घोषणा गरेका छन्।
ज्ञवाली र पाण्डेले ओलीमाथि पार्टीको निर्णय प्रक्रियालाई ‘एकल नेतृत्व शैली’ मा परिणत गरेको आरोप प लगाएका छन्। उहाँहरु बताए अनुसार  पार्टीले यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय व्यापक छलफलबिना, कार्यकारिणी समिति वा स्थायी कमिटीमै नपठाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्नु अस्वाभाविक हो।

पार्टीको निर्णय सार्वजनिक भएपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू राजनीतिमा फर्कने निर्णय गरिसकेको बताउँदै, यस्तो रोकले कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, “म राजनीतिमा आइसकेकी छु। अब मलाई रोक्ने प्रयास व्यर्थ हुनेछ।”

उनले आफू राष्ट्रपतिका रूपमा रहँदा पनि संविधान र राष्ट्रहितको पक्षमा उभिएकी बताउँदै, एमाले नेतृत्वले ‘व्यक्तिगत पूर्वाग्रह’ का आधारमा उनलाई रोक्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। भण्डारीले पछिल्लो समय एमालेप्रति केही आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन्। यसैका कारण पनि ओली नेतृत्व असहज बनेको देखिन्छ।

विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुआत एमाले निकट विद्यार्थी राजनीतिबाट गरेकी थिइन्। उनी २०४६ सालपछि जनप्रतिनिधिको भूमिकामा आउन सफल भइन् र २०५४ मा नेपालकी पहिलो महिला रक्षा मन्त्री बनिन्।
उनको श्रीमान मदन भण्डारीको निधनपछि उनी राजनीतिमा झनै सक्रिय भएकी थिइन् र एमालेको महिला नेतृका रूपमा स्थापित भएकी थिइन्।

राष्ट्रपतिका रूपमा उनले संवैधानिक अभ्यासका क्रममा केही विवादास्पद निर्णयहरू पनि गरेकी थिइन्, जसमध्ये २०७८ सालको संसद् विघटनप्रति दिएको समर्थन विशेष चर्चित थियो। यिनै कारणले उनीप्रति आलोचना पनि हुँदै आएको थियो।

एमालेको निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीलाई झनै सतहमा ल्याइदिएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्ना निकट नेताहरूको समर्थनमा निर्णय लिए पनि सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली जस्ता नेताहरूको प्रतिवाद पार्टी एकतालाई चुनौती दिने खालको देखिन्छ।

यद्यपि, पार्टीले उनीमाथि औपचारिक प्रतिबन्ध नलगाएको भए पनि सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयले उनलाई स्वतः पार्टीबाट अलग बनाउनेछ।

पार्टी राजनीतिमा रोकिएपछि विद्यादेवी भण्डारीले स्वतन्त्र राजनीतिक अभियान थाल्ने सम्भावना पनि खार्न सकिंदैन। हालै उनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा स्वतन्त्र राजनीतिक धारणा राख्न थालेको देखिएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले उनलाई ‘स्वतन्त्र राष्ट्रवादी महिला नेतृ’ को रूप दिन थालेका छन्।

यदि एमालेले पूर्णतः उनलाई निष्क्रिय बनाउने रणनीति अपनायो भने, भण्डारीले नयाँ राजनीतिक अभियान थाल्ने वा नयाँ दल निर्माणतर्फ जाने संकेत पनि देखिँदैछ। त्यसो भएमा एमालेकै भूमिकामा असर पर्ने सम्भावना बलियो हुनेछ।

विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा पुनः प्रवेश रोकिने कि नभइने भन्ने विषय अहिले तत्काल टुंगो लाग्ने छैन। तर, एमालेले उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयले अबको दिनमा भण्डारी-ओली टकराव अझ तीव्र हुने संकेत गरेको छ।

एमालेभित्र एक पक्ष ओली नेतृत्वप्रति समर्पित देखिए पनि अर्को पक्ष निर्णय प्रक्रियामा सुधार र समावेशी सोचको माग गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा भण्डारी जस्ता नेतृलाई पन्छ्याउनु पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई खल्बल्याउने खालको हुनेछ।

अबको राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका के हुनेछ ? एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्व कसरी समाधान हुनेछ ? र ओली नेतृत्व कति समय टिक्नेछ ? यिनै प्रश्नहरू नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बहसको मुख्य एजेन्डा बन्न थालेका छन्।