शिक्षाको नाममा लुट! युलेन्स स्कुलको एक महिनाको शुल्क ५० हजार, अभिभावक भन्छन्– “यो त सुन बेचेर पढाउने स्कुल रहेछ!”
शिक्षाको नाममा लुट! युलेन्स स्कुलको एक महिनाको शुल्क ५० हजार, अभिभावक भन्छन्– “यो त सुन बेचेर पढाउने स्कुल रहेछ!”
काठमाडौं, साउन २ –
नाफामुखी व्यापारिक कम्पनी होइन, ‘गैर-नाफामूलक संस्था’ भनेर प्रचार गर्ने काठमाडौंको बासबारीमा रहेको युलेन्स स्कुल शिक्षा क्षेत्रमा लुटतन्त्रको धन्दाको अखडा बन्दै गएको आरोप लागेको छ।
सार्वजनिक भएको कक्षा ८ को एक विद्यार्थीको महिनावारी शुल्क बिलले शिक्षा क्षेत्रको गम्भीर व्यापारिकरण भएको रहस्य बाहिर आएको हो। स्कुलले महिनामा ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको बिल सार्वजानिक भए संगै यति महँगो शुल्क उठाउने स्कुलले शिक्षा सेवा कर (१%) समेत नलिएको देखिएको छ, जसले कर छलीमा आशंका देखिएको छ।
बिलमा स्कुलले कक्षा ८ का विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क रु ४५,००० र यातायात शुल्क रु ४,८०० लिएको छ। तर, कर शीर्षकमा कुनै रकम उल्लेख छैन। युलेन्सले आफूलाई ‘गैरनाफामूलक संस्था’ भनेर चिनाउँदै आए पनि शुल्क संरचना र पारदर्शिता नहुनुले राजस्व कार्यालयसँग मिलेमतो भएको हो कि? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एक महिनाको शुल्क ४५ हजार, यातायात शुल्क ४८००, कुल रकम ४९,८०० रुपैयाँ!
त्यो पनि कुनै छात्रवृत्ति वा छुट बिना! यो शुल्क संरचना देखेर आम सर्वसाधारणले चकित हुँदै भनेका छन्, “के अब छोराछोरी पढाउने सपना देख्नु नै अपराध हो?”
बिलको विवरण अनुसारः
- कक्षा: ८
- इन्स्टलमेन्ट: बैशाख
- मासिक शुल्क: रु ४५,०००
- यातायात शुल्क: रु ४,८००
- छूट / छात्रवृत्ति: छैन
- शिक्षा सेवा कर (१%): शून्य
- कुल तिर्नुपर्ने: रु ४९,८००
युलेन्स स्कुलले आफ्नो बिलमा “non-profit organization” भनेर उल्लेख गरे तापनि लिइएको शुल्कले त्यसलाई पूर्णतः खारेज गर्छ। नाफा कमाउने उद्देश्य नरहेको संस्था भनी दावी गर्दा– महँगो शुल्क, शून्य छुट, र लाखौंको वार्षिक आम्दानी कहाँ गएर मिल्छ? यो प्रश्न आम नागरिकको मात्र नभई राज्य संयन्त्रको पनि होएक अभिभावकले भने, “एक महिनाको ५० हजार तिर्नुपर्ने भनेको त हामीले सुन बेचेको जत्तिकै हो! यस्तो शुल्कमा त हामी छोराछोरीलाई विदेशै पढाउँछौं।”नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नियमनको अभावमा यस्ता स्कुलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई निजी व्यापारको अस्त्र बनाएका छन्। यो बिल एक प्रतिनिधि उदाहरण हो जहाँ सरकारी बेवास्ता, संस्थागत मनपरी, र जनसरोकारविहीन शिक्षा नीति स्पष्ट झल्कि
- गैरनाफामूलक स्कुलले किन यस्तो महँगो शुल्क लिएको?
- के सरकारको नियमन निकाय सधैं यसरी नै मौन बस्ने?
- सर्वसाधारणले बालबालिका पढाउने अधिकार गुमाउँदैछन्, यसको जिम्मेवार को?
- स्कुलहरू व्यवसाय भए, नाफा–नोक्सानको हिसाब कसले हेर्छ?
