सरकारी स्कुलको अवैधानिक शुल्कविरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)को निर्णायक संघर्ष।

शैक्षिक विकृतिविरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)को निर्णायक अभियान : सरकारी स्कुलको अवैधानिक शुल्क खारेजीको माग

काठमाडौं, २०८२ असार २३ — संविधानले मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरे पनि सरकारी स्कुलहरूले अवैधानिक शुल्क असुल्दै आएका छन्। यसै विरुद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले सुरु गरेको “शैक्षिक विकृतिविरुद्धको अनुगमन कार्यक्रम” दोस्रो दिनमा प्रवेश गरेको छ।

कार्यक्रम अन्तर्गत आज काठमाडौं जिल्लाका दुई सरकारी विद्यालयहरू – विश्वनिकेतन मा. वि. त्रिपुरेश्वर र पद्मोदमय मा. वि. पुतलीसडक मा अनुगमन गरिएको छ। संगठनले यी विद्यालयहरूमा चर्को शुल्क असुली, छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियाको अस्पष्टता र पाठ्यपुस्तक तथा सामाग्रीको आपूर्तिमा हुने कमिसन प्रथाको विरोध गर्दै प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेको हो।

अनुगमनका क्रममा विद्यालय प्रशासनसँग निम्न बुँदामा लिखित विवरण माग गरिएको छ:

१. सबै कक्षामा विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने शुल्कहरूको विस्तृत विवरण
२. छात्रवृत्तिको वितरण प्रक्रिया र प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको विवरण
३. कक्षा ११ र १२ मा सरकारद्वारा प्रदान गरिने शिक्षक संख्या तथा निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएका शिक्षकहरूको विवरण
४. शुल्क असुलीका संवैधानिक आधार र औचित्य
५. पाठ्यपुस्तक, ड्रेस तथा स्टेस्नरी आपूर्तिको प्रक्रिया र स्रोत

संगठनले स्थानीय तहहरूसँग पनि छलफल गर्दै सम्बन्धित निकायलाई सातवटा प्रमुख मागहरू प्रस्तुत गरेको छ:

संगठनका प्रमुख मागहरू:

१. निजी शैक्षिक संस्थाले मनपरी शुल्क असुली गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्दै यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी स्पष्ट मापदण्ड बनाइयोस।
२. सरकारी विद्यालयहरूले लिने सम्पूर्ण शुल्क तत्काल खारेज गर्दै संविधानद्वारा प्रदत्त निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन होस।
३. निजी विद्यालयले अनिवार्य न्यूनतम १०% छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रबन्ध र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस।
४. नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने स्कुलहरूमाथि कारवाही गरियोस।
५. पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरी अभिभावकमा आर्थिक बोझ पार्ने प्रथा बन्द गरी एकरुपता कायम गरियोस। साथै, ड्रेस र स्टेस्नरी स्कुलबाटै बिक्री तथा कमिसन प्रणाली बन्द गरियोस।
६. प्रि-प्राइमरी स्कुलहरूले लिने अत्यधिक शुल्कलाई मापदण्ड बनाएर नियमन गरियोस।
७. हरेक वर्ष मनपरी भर्ना शुल्क लिने निजी विद्यालयहरूमाथि कडाइका साथ निगरानी तथा कारबाही गरियोस।
८. सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई यही शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरियोस।

“शिक्षा व्यापार होइन, अधिकार हो” भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै संगठनले सबै विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूलाई आन्दोलनमा रचनात्मक र उत्साहजनक समर्थन गर्न आह्वान गरेको छ।

––अखिल (क्रान्तिकारी), काठमाडौं
मिति: २०८२/०३/२