शिक्षामा सिण्डिकेट: शैक्षिक माफियाको जालो कति गहिरो?
शैक्षिक माफियाको बोलबाला: शिक्षालाई व्यापार बनाउनेहरूको सञ्जालभित्र ।
काठमाडौं, असार १२
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई ‘सेवामूलक’ नभई ‘लाभमुखी व्यवसाय’ बनाउने प्रवृत्तिले गम्भीर रूप लिँदै गएको छ। शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण र विकास सम्भव हुन्छ भन्ने भनाइ अब केवल नारामा सीमित देखिन्छ। निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, ट्युशन सेन्टर, शैक्षिक सामग्री आपूर्ति, परीक्षाफल नियन्त्रण, र अनुमतिपत्र दिने नियामक निकायहरूमा समेत संगठित शैक्षिक माफियाहरूको प्रभाव देखा परेको छ।
शिक्षा बेच्नेहरू: अभिभावकको शोषण
आजका अधिकांश निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले शिक्षालाई आफ्नो व्यापारिक वस्तु बनाएका छन्। न्यूनतम सुविधासमेत नभएका धेरै शिक्षालयहरूले बालबालिकालाई आकर्षक पोशाक, भवन र झूटो विज्ञापन देखाएर नाम लेखाउँछन् र त्यसपछि तिर्नै नसकिने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, ल्याब शुल्क, विकास शुल्क, गतिविधि शुल्क जस्ता शीर्षकमा रकम असुल गर्छन्। धेरैजसो अभिभावकहरू सन्तानको भविष्यका लागि ऋण लिएर शुल्क तिर्न बाध्य छन्।
सरकारले केही समयअघि निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा कार्यविधि सार्वजनिक गरेको भए पनि अधिकांश संस्थाहरूले त्यसको अवज्ञा गरेका छन्। केन्द्रीय स्तरमै नियामक निकाय कमजोर र राजनीतिक दबाबमा काम गर्न नसक्ने अवस्थाले शैक्षिक माफियाको हौसला बढाएको छ।
जबरजस्ती सामग्री खरिद: आम्दानीको अर्को स्रोत
विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई निर्धारित किताब, पोशाक र स्टेशनरी आफ्नै सम्बन्धित पसलबाट मात्र किन्ने दबाब दिन्छन्। उदाहरणका लागि, विद्यालयले ३०० रुपैयाँ पर्ने किताबलाई ७०० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो प्रबृत्तिले देखाउँछ कि विद्यालय र पसल मिलेर शिक्षामा ‘कमीशनको खेल’ चलाइरहेका छन्। अभिभावकहरू चाहेर पनि यो अभ्यासविरुद्ध बोल्न सक्दैनन्, किनभने विद्यालयले बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पार्ने धम्की दिने गरेको गुनासोहरू सार्वजनिक भएका छन्।
ट्युशन र कोचिङ माफिया: सिण्डिकेटको अर्को रुप
अहिलेको शिक्षा प्रणाली परीक्षामुखी बनाइएको छ। विद्यार्थीहरूलाई ‘अंक’ नै सबैथोक हो भन्ने मानसिकता विकास गराइएको छ। यही कमजोरीलाई उपयोग गर्दै ट्युशन र कोचिङ सेन्टरहरूले सडकदेखि अनलाइनसम्म सिण्डिकेट बनाएका छन्। कतिपय निजी विद्यालय/कलेजकै शिक्षकहरूले ‘इनहाउस’ ट्युशन सिष्टम राखेर आफ्नो अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाएका छन्। टप क्लासका शिक्षकहरूले निजी ट्युशनमा मात्र पढाउने र कक्षा कोठामा जानीबुझी अपूरो पढाउने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।
विश्वविद्यालयमा प्रश्नपत्र चुहावट र नक्कली प्रमाणपत्र
शैक्षिक माफियाको प्रभाव विश्वविद्यालय तहसम्म गहिरो छ। केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र अन्य संस्थानमा प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा नतिजा मिलाउने, आन्तरिक मूल्यांकनमा सेटिङ जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। कतिपय गिरोहहरूले विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई नक्कली प्रमाणपत्र, फेक transcript, recommendation letter समेत उपलब्ध गराइरहेका छन्। यसले शिक्षाको नैतिकता र मूल्यलाई तहसनहस गरिदिएको छ।
राजनीतिक संरक्षण: शिक्षा क्षेत्रको माफियाकरणको जरा
शैक्षिक माफियाहरूको संरक्षक को? प्रश्न उठाउँदा उत्तर स्पष्ट छ—राजनीति। कतिपय निजी विद्यालय/कलेजहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक नेताहरू, सांसद, मन्त्री वा उनीहरूको नातेदारको स्वामित्वमा छन्। यस्ता संस्थाहरूलाई छानबिनको डर हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालयमै बसेका अधिकारीहरूले यस्ता संस्थासँग मिलेमतो गरेर नीति निर्माण प्रक्रिया प्रभावित पारेका उदाहरणहरू छन्। अनुगमन, निरीक्षण र कारबाहीका नाममा गरिने गतिविधिहरू केवल देखावटी र फोटो खिचाउने काममा सीमित भएको देखिन्छ।
कानुन कमजोर, कारबाही शून्य
शिक्षा ऐन, नियमन निर्देशिका र कार्यविधि बने पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूलाई मापदण्ड नपुगेको, अनुमति नलिएको वा गैरकानुनी रूपमा संचालन भए पनि कारबाही गर्न प्रशासन हिच्किचाउँछ। शिक्षा विभाग र स्थानीय तहमा मिलेमतोको प्रवृत्ति रहेको जनगुनासो बारम्बार आउँछ।
छात्रवृत्तिमा धाँधली
केही विद्यालय/कलेजहरूले ‘गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी’लाई छात्रवृत्ति दिने नाममा आफूखुसी नाम छनोट गर्छन्। यस्ता छात्रवृत्तिहरू नेताहरू, सञ्चालक, शिक्षक वा कर्मचारीका नातेदारहरूलाई दिइन्छ, जबकि वास्तविक लाभ लिनुपर्ने विद्यार्थी भने खाली हात हुन्छन्। यो शैक्षिक अपारदर्शिता र असमानताको घातक रूप हो।
विद्यार्थी र अभिभावकको भविष्य के हुने?
शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण बढ्दा सबैभन्दा ठूलो असर विद्यार्थी र अभिभावकमा परेको छ। अभिभावकले महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन् भने विद्यार्थीहरू कमजोर शिक्षा लिएर बेरोजगार बन्छन्। कतिपय युवाहरू विदेश पलायनमा बाध्य छन् भने कतिपयले आत्मग्लानीमा जीवन विताइरहेका छन्।
समाधान के?
शिक्षा क्षेत्रलाई माफियामुक्त बनाउने हो भने:
- शिक्षामा लागु हुने सबै ऐन, नियम र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
- स्वतन्त्र नियामक संस्था गठन गरी निजी र सार्वजनिक दुवै शिक्षालयको निगरानी आवश्यक छ।
- शिक्षा समितिमा विद्यार्थी, अभिभावक र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
- राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ।
- शिक्षा पत्रकारिता र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसले शैक्षिक भ्रष्टाचार उजागर गर्न सकोस्।
