राप्ती नगरपालिकाबाट ७२ जना ज्यालादारी कर्मचारी हटाइए, सेवा प्रभावित।
राप्ती नगरपालिकाबाट ७२ जना ज्यालादारी कर्मचारी हटाइए, सेवा प्रभावित
चितवन, जेठ २६ — राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको अभाव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासोलाई कारण देखाउँदै ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएको छ। हटाइएका कर्मचारीमध्ये चार जना चिकित्सक, एक जना इन्जिनियर तथा अन्य विभिन्न सेवा शाखाका कर्मचारी रहेका छन्।
नगरपालिकाका प्रमुख शम्शेर लामाका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुखका सवारी चालकदेखि एम्बुलेन्स चालकसम्म हटाउनु परेको छ। “श्रोत अभाव र अख्तियारको निगरानीका कारण बाध्य भएर निर्णय गर्नुपर्यो,” प्रमुख लामाले बताएका छन्।
पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीद्वारा जारी सूचनामा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी सुनिश्चित नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएकाले यस्तो कदम चालिएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय नगरपालिकाको १४औँ नगरसभाबाट गठन गरिएको सहजीकरण समितिको जेठ १९ गतेको निर्णयअनुसार गरिएको हो। प्रमुख लामाका अनुसार, ती कर्मचारीलाई करारमा लैजाने कार्यपालिकाबाट ओएनएम (Organizational and Management Survey) गरिएको भए पनि परिषद् गठन हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।
नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म परिषद् नबसेको र कर्मचारीहरुको म्याद चैत मसान्तसम्म मात्र रहेको प्रमुख लामाले जनाए। निर्णयले नगरका स्वास्थ्य संस्था, शाखा–उपशाखा, वडा कार्यालय र कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ।
“दैनिक मिर्गौला, मुटु तथा क्यान्सरका बिरामीलाई अस्पताल लैजाने कार्यसमेत प्रभावित भएको छ,” प्रमुख लामाले जानकारी दिए।
