नदी किनारका सुकुम्बासीलाई राहत: घर खाली गर्ने म्याद एक साता थपियो
नदी किनारका सुकुम्बासीलाई राहत: घर खाली गर्ने म्याद एक साता थपियो
काठमाडौं, १२ असार
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूका लागि सरकारले घर खाली गर्ने म्याद थप गरेको छ। उपत्यकाका विभिन्न नदी करिडोर क्षेत्रबाट विस्थापित भई हाल अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका नागरिकहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले घर खाली गर्ने म्याद एक साताका लागि थप गरेको हो।
पछिल्लो निर्णयअनुसार, अब उनीहरूले आगामी जुलाई ३ सम्ममा आफ्नो बसोबास स्थल खाली गरिसक्नुपर्नेछ। लामो समयदेखि नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन र स्थानान्तरणमा देखिएको ढिलाइका कारण सरकारले यो समयसीमा बढाएको हो। यसअघि तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन भएको गुनासो आएपछि सरकारले मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय लिएको जनाएको छ।
यसैगरी, विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई प्रदान गरिने राहत रकमका लागि आवेदन दिने म्याद पनि सरकारले तोकेको छ। राहत लिन चाहने सम्बन्धित परिवारले यही २९ जुनभित्र अनिवार्य रूपमा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। तोकिएको म्यादभित्र आवेदन नदिएका वा प्रक्रिया पूरा नगरेकाहरू सरकारी राहत पाउनबाट वञ्चित हुन सक्ने भएकाले समयमै आवेदन बुझाउन सम्बन्धित निकायले सूचित गरेको छ।
अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका पीडितहरूले भने सरकारको यो निर्णयलाई थोरै राहतका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो बसोबासको स्थायी टुंगो नलाग्दासम्म सरकारले आवश्यक आधारभूत सुविधा र उचित व्यवस्थापनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। नदी किनार खाली गराउने सरकारी अभियानले गर्दा धेरै परिवारहरू अलपत्र अवस्थामा छन्।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, राहत रकम वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न आवेदन प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गरिएको हो। आवेदन संकलन भइसकेपछि सरकारले उनीहरूको लगत जाँच गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको नदी करिडोरलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने योजनाअन्तर्गत भइरहेको यो स्थानान्तरण प्रक्रियामा सरकारले नागरिकको बसोबासको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै छिटो समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ।
