
भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट: ५ अर्ब ५१ करोडको योजना, पूर्वाधार र डिजिटल सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता


भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट: ५ अर्ब ५१ करोडको योजना, पूर्वाधार र डिजिटल सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता
चितवन, ३० असार – भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपियाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको यो बजेटले भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै सुशासन र सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरणलाई मुख्य आधारस्तम्भ बनाएको छ।
बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू
महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र डिजिटल सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सहरलाई स्मार्ट र व्यवस्थित बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित विभिन्न गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ।
कार्यवाहक नगरप्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “हामीले स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दै नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेका छौं। विशेषगरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र नगरलाई पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजान यस वर्ष थप जोड दिइनेछ।”
डिजिटल सुशासनमा जोड
महानगरले घोषणा गरेको बजेटको एक मुख्य आकर्षण ‘डिजिटल सुशासन’ हो। नगरबासीले कार्यालयसम्म धाउन नपर्ने गरी सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसका लागि प्रविधिमैत्री पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै महानगरले विद्यालयहरूको स्तरोन्नति र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन ‘स्मार्ट क्लासरुम’ को अवधारणालाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।
कृषि र रोजगार
कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। युवा पुस्तालाई स्वरोजगार बनाउन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नका लागि महानगरले विभिन्न सीपमूलक तालिम तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्थालाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएको छ।
बजेटले विकास निर्माणको गतिलाई तीव्र पार्ने र सुशासनमार्फत नागरिकको विश्वास जित्ने उद्देश्य राखेको छ। आगामी वर्षमा यी योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा भरतपुरले विकासको नयाँ उचाइ चुम्ने अपेक्षा गरिएको छ।











