भ्रष्टाचारविरुद्ध बालेन सरकारको कडा कदम: २०४८ देखिका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुने, पूर्वमन्त्री खड्का पक्राउ
भ्रष्टाचारविरुद्ध बालेन सरकारको कडा कदम: २०४८ देखिका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुने, पूर्वमन्त्री खड्का पक्राउ
काठमाडौँ, १७ चैत । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।
सरकारले यस कार्यका लागि १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू रहनेछन्। छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा हुनेछ: पहिलो चरणमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिका पदाधिकारीहरूको र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१ सम्मका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र प्रमाणीकरण गरिनेछ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धानको घेरा
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीमाथि पनि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। ‘जेन जी’ (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा नेताहरूका घरमा भएको आगजनीपछि जलेका अवस्थामा भेटिएका विदेशी र नेपाली मुद्राका टुक्राहरू प्रयोगशाला परीक्षणमा सक्कली ठहरिएपछि विभागले यो कदम चालेको हो। यसले नेताहरूसँग अस्वाभाविक र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ
यसै सिलसिलामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको छ। खड्काको घरमा पनि जलेका नोटका टुक्राहरू फेला परेका थिए। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ७ दिनको हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
मन्त्री खड्कामाथि ऊर्जामन्त्री हुँदा जलविद्युतका इजाजतपत्र वितरण र ठेक्का सम्झौतामा आर्थिक लाभ लिएको र नेपाल स्काउटको जग्गा हडपेको समेत आरोप छ। सरकारको यो पछिल्लो कदमले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ भने आम नागरिकमा सुशासनको आशा जगाएको छ।
