संसद्मा रमेश प्रसाईंको आक्रोश: “घरभाडाका नाममा लुट भयो!”
काठमाडौं उपत्यकाको घरभाडा नियन्त्रण गर्न सांसद प्रसाईंको माग: ‘वैज्ञानिक मापदण्ड खै?’
काठमाडौं, ३० असार: काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा बढ्दो घरभाडाका कारण निम्न र मध्यम वर्गीय जनता मारमा परेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेश प्रसाईंले संसद्मा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद प्रसाईंले घरधनीको मनोमानी र सरकारको मौनताले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको भन्दै तत्काल वैज्ञानिक मापदण्ड तय गर्न माग गर्नुभयो।
सदनमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद प्रसाईंले काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी, मजदुर र न्यून आय भएका सर्वसाधारणको अवस्था दयनीय रहेको चित्रण गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एउटा सानो कोठाको भाडा ८ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म पुग्नु अस्वाभाविक र अव्यावहारिक छ। घरधनीको इच्छा र मनपर्दीमा भाडा तय हुँदा काठमाडौंमा कोठा लिएर बस्नेहरू बाँच्न नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।”
उहाँले सरकारले घरभाडाबाट बहाल कर उठाउन सक्रियता देखाए पनि भाडाको दर नियन्त्रण गर्ने वा व्यवस्थित गर्ने विषयमा भने पूरै बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। “सरकारले कर मात्रै खोज्ने कि नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा पनि ध्यान दिने? घरभाडा वा कोठाभाडाको पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा तोकिएजस्तै वैज्ञानिक मापदण्ड हुनुपर्छ,” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
सांसद प्रसाईंले घरभाडाको विषयलाई केवल निजी सम्पत्तिको अधिकारका रूपमा मात्र नहेरी आम मानिसको गाँस, बास र कपाससँग जोडिएको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, निश्चित आम्दानी नभएका र सहरमा अवसरको खोजीमा आएका युवा वर्ग घरभाडाको भारले गर्दा सहर छोडेर पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ।
उहाँले सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूले घरभाडाको विषयमा तत्काल कार्यविधि बनाएर घरधनी र भाडामा बस्नेहरू दुवै पक्षका लागि न्यायोचित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संसद्मा उहाँले उठाएको यो विषयले अहिले सहरमा डेरा गरी बस्ने लाखौं नागरिकको मनमा केही आशा जगाएको छ। अब सरकारले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
