पार्किङ विवाद र गणेश नेपालीको दुःखद घटना: प्रशासनको जवाफदेहितामाथि प्रश्न”
पार्किङ विवाद र गणेश नेपालीको दुःखद घटना: प्रशासनको जवाफदेहितामाथि प्रश्न”
मिति: २०८३ असार २८ गते
काठमाडौँको व्यस्त सडकमा यात्रा गरिरहँदा कुनै पनि नागरिकले नियम पालना गर्न खोज्नु उसको कर्तव्य हो। तर, यदि नियम पालना गर्नुपर्ने आधारभूत सर्तहरू नै राज्यले पूरा गरेको छैन भने, त्यसको परिणाम कतिसम्म भयावह हुन सक्छ भन्ने कुराको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ—त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडिको घटना। २५ वर्षीय गणेश नेपालीको असामयिक निधन केवल एक दुर्घटना होइन, यो हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीमा व्याप्त बेथिति र संवेदनहीनताको एउटा चरम परिणति हो।
असार २४ गते त्रिपुरेश्वरको सडकमा एउटा दर्दनाक घटना घट्यो। राहदानी विभागको गेट नं. ३ नजिकै आफ्नो मोटरसाइकल रोकेका गणेशलाई नगर प्रहरीले ‘नो पार्किङ’ क्षेत्रमा सवारी राखेको भन्दै ह्विल लक लगाइदियो। एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने विषयमा भएको विवादले यस्तो रूप लियो कि, आक्रोशित गणेशले अन्ततः आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाए। दुई दिनको अस्पताल बसाइपछि, असार २६ गते वीर अस्पतालमा उनको निधन भयो।
यो घटनाका पछाडि केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। पहिलो, सडकमा ‘नो पार्किङ’ का बोर्ड त छन्, तर ‘पार्किङ यता छ’ भनी संकेत गर्ने वे-फाइन्डिङ (Way-finding) बोर्डहरू किन छैनन्? दोस्रो, ‘वान वे’ जस्ता महत्त्वपूर्ण ट्राफिक नियमहरू साना अक्षरमा लेखिँदा चालकहरू अन्योलमा पर्छन्; नियम पालना गराउनुअघि सूचना प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो। तेस्रो, धेरै व्यावसायिक भवनहरूले नक्सापास गर्दा पार्किङका लागि सहमति लिएका हुन्छन्, तर पछि त्यो ठाउँ अन्य प्रयोजनमा लगाउँछन्; यसको नियमन गर्ने निकाय किन मौन छ? र अन्त्यमा, ट्राफिक वा नगर प्रहरीले चालकलाई सचेत गराउनुको सट्टा जरिवाना असुल्ने माध्यम बनाउँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
गणेश नेपालीको मृत्युले सडकदेखि संसद्सम्म ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। सरकारले यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न डीआईजी गोविन्द थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। तर, छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनले के गणेशलाई फिर्ता ल्याउन सक्छ?
हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह निकै असंवेदनशील छ। राहदानी विभाग जस्तो हजारौँ मानिस दैनिक आउने ठाउँमा पार्किङको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु प्रशासनको कमजोरी हो। यदि सरकारी निकायहरूले आफ्नो भवनको नक्सापासअनुसार पार्किङ खुला गर्ने र सडकमा स्पष्ट संकेत बोर्डहरू राख्ने हो भने यस्ता घटनाहरू दोहोरिने छैनन्। गणेश नेपालीको यो बलिदानले राज्यलाई एउटा सन्देश दिएको छ— नियम नागरिकलाई ‘सास्ती’ दिन होइन, ‘सुविधा’ दिन बनाइनुपर्छ। पत्रकारिताको धर्म निभाउँदै हामी सोध्छौँ, के अब पनि राज्यले आफ्नो प्रशासनिक ढर्रा परिवर्तन गर्ने बेला आएन? कि अझै केही गणेशहरूको बलिदान कुरेर बस्ने
नोट: यस रिपोर्टको मुख्य तस्बिर एआई (AI) को सहायताले तयार पारिएको हो।”
