तलबभत्तामै सकिन्छ स्वास्थ्य बजेट: पूर्वाधार र सेवा सुधारको पाटो ओझेलमा

तलबभत्तामै सकिन्छ स्वास्थ्य बजेट: पूर्वाधार र सेवा सुधारको पाटो ओझेलमा
​काठमाडौं – नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल बजेटको ४.८५ प्रतिशत अर्थात् १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइए पनि, त्यसको ठूलो हिस्सा नियमित सञ्चालन खर्चमै सकिने देखिएको छ। जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार विकासको पाटो सधैं ओझेलमा परेको छ।
​विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले कुनै पनि देशले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै आएको छ। तर, नेपालमा दशकौंदेखि यो अनुपात ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमै खुम्चिँदै आएको छ। सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब र स्वास्थ्य कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्चले बजेटको करिब ७० प्रतिशत ओगट्ने गरेको छ। बाँकी रहेको न्यून रकमले नयाँ प्रविधि, औषधि खरिद, भवन निर्माण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
​स्वास्थ्यविज्ञहरूका अनुसार, बजेटको यो संरचनाले स्वास्थ्य सेवाको ‘स्मार्ट’ विस्तारलाई रोकेको छ। हालै देखिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको संकट पनि यही अपर्याप्त बजेटको उपज हो। सरकारले स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण बढाए पनि अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन नसक्दा निजी अस्पतालहरू बीमा सेवाबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेका छन्।
​नेपाल चिकित्सक संघलगायतका सरोकारवाला निकायहरूले स्वास्थ्य बजेटलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउन बारम्बार माग गर्दै आएका छन्। “जबसम्म बजेटको ठूलो अंश पूर्वाधार र अनुसन्धानमा खर्च हुँदैन, तबसम्म स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन,” एक जनस्वास्थ्यविज्ञले टिप्पणी गरे।
​अहिलेको बजेटले सरकारी अस्पतालहरूलाई सामान्य अवस्थामा राख्न मात्र सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ। नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने स्वास्थ्य बजेटको ढर्रा परिवर्तन गरी ‘प्रशासनिक खर्च’ भन्दा ‘सेवा विस्तार’ लाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। सरकारी नीति र बजेटबीचको यो तालमेल नमिल्दा सर्वसाधारण नागरिक अझै पनि महँगो स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य छन्।