२३–२४ भदौ घटना: रास्वपा सभापति लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि छानबिन गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस
२३–२४ भदौ घटना: रास्वपा सभापति लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि छानबिन गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस
२०८३/२/१२ काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएका शङ्कास्पद घटनाहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र सोही दलका १७ जना सांसदहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगद्वारा गठित विशेष छानबिन समितिले आफ्नो स्थलगत र प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।
आयोगकी माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले उक्त दुई दिनमा भएका घटनाक्रम, उत्तेजित भीड र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदन अनुसार, कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने प्रक्रिया र त्यस वरपर सिर्जित परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका संशयपूर्ण देखिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा विशेष गरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायतका शीर्ष नेताहरूले दिएका कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले सर्वसाधारण र प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको ठहर गरिएको छ। कारागारको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी भीड परिचालन गर्नु र सामाजिक सद्भावमा आँच आउने गरी गतिविधि हुनुले प्रत्यक्ष रूपमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
समितिकी संयोजक लिली थापाका अनुसार, राज्यको कानुनी मर्यादा र कारागार प्रशासनको नियम विपरीत सर्वसाधारणलाई भड्काउने र कानुन हातमा लिने प्रयास गर्ने जोकोहीमाथि पनि कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही हुनुपर्छ। आयोगले राजनीतिक आवरणमा भएका यस्ता अराजक क्रियाकलापले दण्डहीनता बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आयोगले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकार, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्कालै निष्पक्ष रूपमा लामिछानेसहितका १७ जना सांसदहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। यस घटनाले नेपाली राजनीति र संसद्कै गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै नागरिक समाजले समेत दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिरहेका छन्।
