सरकारको छायांकनमा लामिछानेलाई फसाउने षड्यन्त्र।

काठमाडौ-२०८१/८/ २९ शनिबार-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामीछाने बिरुद्ध  सरकारले  एक पछि अर्को काण्डको कथा कोरेर  छायांकन गरी  फसाउने षड्यन्त्रको  तानाबाना बुनिरहेको नांगो आखाले देख्न सकिन्छ ।

रहस्यको गर्भमा रहेको बलत्कार पछि हत्या  गरिएको  निर्मला पन्तको  हत्याका दोषीहरू पत्ता लगाउन रबि लामिछानेले उक्त   घटनको  फेरी फाइल पल्टाउने तयारीमा जुटेका थिए   र ठुुला भ्रष्टचारीको  फाइल खोली  कारबाहीको  प्रक्रियामा जादा, जादै , दुई ठुुला दलले रातारात गठबन्धन गर्ने समझौता गरेपछि तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। र  त्यसबेखत  खोलिएको फाइल यतिखेर गुपचुप पार्न खोजिएको छ।  प्रत्येक्ष रुपमा ठगी  प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस नेता धनराज गरुङ लगायत विभिन्न  ब्यक्तिहरुलाइ राज्य सत्ताको बलमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। तर  रबि भने यस धटनामा प्रत्यक्ष जोडिएका पात्र होइनन् । उनी  ग्यालेक्सी टेलिभिजनका 4k का प्रवन्ध निर्देशक मात्र थिए  सहकारी मार्फत आएको पैसा आफ्नो   जिम्मेवारी अनुसार  उनले त्यहाँ रहेका  कर्मचारीको व्यवस्थापनमा  शो रकमको खर्च गरेको प्रतिवेदनले पनि प्रस्ट बोलेको छ। तर पनि सहकारी रकम अपचलन गरेको भनि यस किसिमबाट हिरासतमा यातना दिएर अनुसन्धान गर्नु  ऐन कानुनको दुरुपयोग गरी राज्य चलाउनेहरूले  प्रतिशोध साध्नकै लागि हिरासत राखेको  ठहर्छ।

सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य योजनाकार फरार रहेका  गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई हालसम्म  प्रहरीले  पक्राउ गरेेर कानुनी कठघरामा उभ्याउन नसक्नु सरकारको सबै भन्दा ठुुलो असक्षमता हो। बेलबखत राई मलेशियामा रहेको चर्चा  चुलिन्छ।  तर  मुख्य ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ गर्न छोडेर सरकार लामिछाने माथि  खेदो खनेको कारणले ठुुलो शंका उब्जेको छ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा )  केही समर्थकले भने जिबि राईको   संरक्षण सरकारले नै गरिएको आरोप लगाएका छन्।

रबि लामिछाने बिरुद्ध कसैले दिएको सामान्य उजुरीकै आधारमा  प्रहरीले उनलाई  काठमाडौ बाट रातारात पक्राउ गर्नु षड्यन्त्र पुर्ण देखिएको छ।  बिशेष  छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिबेदनको जगमा  टेकेर  अनुसन्धानलाई सघाउछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउदा पनि  धरपकट गरि पक्राउ गर्नु सरकारले  बलमिचाइ  गरेको घाम  झै छर्लङ्ग देखिन्छ।  सहकारी संस्थाको बचत रकमको दुरुपयोग बारे एमाले सांसद समेत रहेका सुर्य थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘ नेपालभरिका ४० वटा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो तर सत्तारुढ पार्टीका सबैजसो खुलेआम हिडिरहेका छन्। सुनियोजित रुपमा सत्तारुढ पार्टी जोडिएका र  प्रधानमन्त्री निकट मान्छे जोडिएका   ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भुटनी शरणार्थी प्रकरण ,  वाइडबडी काण्ड, एनसेल, ललितानिवास, यती, ओम्नी, निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, ७० करोड लगायतका भ्रष्टाचार प्रकरणम ठुला भ्रष्टचार काण्ड   सहकारी ठगी प्रकरणलाई ढाकछोप  गर्न  प्रतिवेदनको रचना र छायांकन गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।