नेंकपा( बहुमत ) निकट विद्यार्थी संगठनले बुझाए ३८ बुदे मागपत्र।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  नेंकपा( बहुमत ) निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र  राष्ट्रिय  विद्यार्थी युनियन   (क्रान्तिकारी) ले आज बागमती प्रदेशका शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई समक्ष माग पत्र पेश गरेका छन् ।

संगठनका अध्यक्ष , बिरेन्द्र शाहा उपाध्यक्ष  रुपा बुढामगरको    सहितको टोलिले सरकारका शिक्षा मन्त्री माननिय विद्या भट्टराई समक्ष अखिल (क्रान्तिकारी)  का केन्द्रीय समितीको तर्फबाट सरकारलाई ३८ बुदे मागपत्र बुझाइएको हो।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र भित्र  देखा परेको  दलाल तथा निगम पूँजीवादी प्रभावका कारणले  शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुनसकेको र  हालको   शिक्षा प्रणालीमा  व्यापक सुधार र दिर्घकालिन  रुपमा  वज्ञानिक  समाजवादी शिक्षाको  माग राख्दै सो संगठनले बागमती प्रदेश सरकारलाई गम्भीर अपिल गरेको छ।

नेपालको संविधान र  कानूनी व्यवस्था गरेको  निःशुल्क, समान  वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त गर्न हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नु पर्ने  बारे स्मरण गराउदै अखिल (क्रान्तिकारी ) ले     यसको  सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्नु पर्ने  बिषयमा सरकारलाई  खबरदारी गराएको छ।    संविधान र अन्य कानूनी व्यवस्थाले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरे पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि  कागजमा मात्रै सिमित रहेको र कार्यान्वयनमा, प्रक्रिया  चरम विभेद  प्रति  विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्।

श्री माननीय मन्त्री ज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।

बिषय :- मागपत्र

नेपाली क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको मूल प्रवाह हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) वर्तमान दलाल तथा निगम पूँजीवादी शिक्षा प्रणालीको आमूल परिवर्तनका लागि वर्तमानमा व्यापक सुधार र दिर्घकालमा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने अभियानमा निरन्तर संघर्षरत छ । निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधान र अन्य कानूनी व्यवस्थाले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने भनि उल्लेख गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा, शिक्षा क्षेत्रमा पैसा हुने र नहुनेका बिचमा चरम विभेद छ ।

नेपालका शिक्षालयहरु विश्वका विकसित राष्ट्रहरुका लागि सस्ता र अर्धदक्ष एवं अदक्ष कामदार उत्पादन गर्ने थलो बन्न पुगेको छन् । ‘नेपालको विकास निर्माण र समृद्धिका लागि कस्तो प्रकारको, कति जनशक्ति आवश्यक छ ?’ भन्ने सरकारसँग कुनै योजना र नीति छैन । शिक्षाका नाममा भइरहेको प्रतिभा र पूँजी पलायन गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र राज्यको निगरानी र नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको तथा शिक्षाका लगानीकर्ताहरुकै प्रभाव र अनुकूलतामा नीति नियमहरु बन्ने गरेका छन् । शिक्षा आमजनताको पहुँचबाट टाढा हुँदै गएको छ । यस परिवेशमा आम विद्यार्थीको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । उल्लेखित विषयहरुका आधारमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार र रुपान्तरण आवश्यक छ । तसर्थ, हाम्रो संगठन सरकारसँग निम्नानुसारका मागहरु राख्दछ ।

माध्यमिक तहको शिक्षाका सन्दर्भमा

१) राज्यको कुल बजेटको २०% रकम शिक्षामा लगानी हुने व्यवस्था गरियोस् ।
२) शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गरियोस्; माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् । साथै शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नेगरि नयाँ शिक्षा ऐन अबिलम्ब जारी गरियोस् ।
३) विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने सुनिश्चितता गरियोस् । साथै निजी प्रकाशन गृहले मापदण्ड विपरित पुस्तक प्रकाशन गर्ने; मनोमानी मुल्य निर्धारण गर्ने; निजि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक, ड्रेस आदिमा कमिसन खाने र सिन्डिकेट लागू गर्ने लगायतका कार्यको नियमन एवं नियन्त्रण गरियोस् । निजि पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता कायम गरियोस् ।
४) नेपालका भाषाहरुमाथि अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट भइरहेको भाषिक अतिक्रमणलाई अबिलम्ब बन्द गरियोस् । मातृभाषालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा पठनपाठनको माध्यम भाषा नेपाली बनाइयोस् ।
५) शैक्षिक सत्र सुरु तथा परीक्षा नतिजा सार्वजनिक नहुँदै विद्यार्थीको भर्ना लिने शैक्षिक संस्थालाई कारबाही गरियोस् । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विभिन्न नाममा अनुचित किसिमले लिइरहेको सबै किसिमका शुल्क खारेज गरियोस्; साथै मनोमानी गर्ने विद्यालयहरुलाई अबिलम्ब कार्बाही गरियोस् ।
६) विद्यालय क्षेत्रबाट कम्तीमा १०० मिटरको दुरीमा धुम्रपान र मद्यपानको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक लागू गरियोस् ।
७) विद्यालयहरुमा छात्राहरुको लागि निःशुल्क र अनिवार्य सेनेटरी प्याडको सुनिश्चितता गरियोस् । साथै, छात्रा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
८) प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, बालबालिकाहरुलाई पौष्टिक खाजा, विशेष तालिम सहितका दक्ष शिक्षकहरुको उचित व्यवस्था गरियोस् । मन्टेश्वरीहरुले अभिभावकहरुको ढाड सेक्नेगरी असूल गरिरहेको महंगो शुल्कलाई आवश्यक मापदण्ड बनाई नियमन गरियोस् ।
९) विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुको अनिवार्य त्रैमासिक स्वास्थ्य परिक्षण हुने व्यवस्था गरियोस् ।
१०) बहुसंख्यक विद्यार्थीलाई असफल बनाउने परीक्षा प्रणाली, निरस र परम्परागत शिक्षण विधि, श्रम र उत्पादनसँग नजोडिएको परम्परागत पाठ्यक्रम खारेज गरी सिकाइमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली, रचनात्मक एवं प्रविधिमैत्री शिक्षण विधि, अनुसन्धानमूलक तथा सीप र प्रविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विश्वपरिवेश तथा मुलुकको आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम लागू गरियोस् ।
११) सरकारी÷सामुदायिक विद्यालयहरुको सार्वजनिक सम्पत्ति (जमिन, भवन लगायत) को दुरुपयोग रोकी संरक्षण गरियोस् ।

विश्वविद्यालय तहको शिक्षाका सन्दर्भमा

१२) उच्च शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य गर्नेगरी एकीकृत विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गरियोस् ।
१३) विश्वविद्यालयहरुमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था खारेज गरि विश्वविद्यालय सभाद्वारा निर्वाचित कुलपति हुने व्यवस्था गरियोस् ।
१४) सबै विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम स्ववियुको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरियोस् ।
१५) विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपतिदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्म गरिने राजनीतिक भागबण्डाको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरियोस् ।
१६) विश्वविद्यालयहरुमा अध्यापन हुने एकै प्रकृतिका विषयहरु (इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, कानून, आइटी) को वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरी सबै विश्वविद्यालयमा शुल्कमा एकरुपता कायम गरियोस् ।
१७) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमिन हिनामिनाबारे गठित समितिको प्रतिवेदन अबिलम्ब सार्वजनिक गरि हडपिएको जमिन अबिलम्ब फिर्ता ल्याउनुको साथै देशभरका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरियोस् तथा दुरुपयोग गरिरहेकाहरुलाई कार्वाही गरियोस् ।
१८) मेडिकल शिक्षाका नाममा भइरहेको पुँजी पलायन मेडिकल माफियाको दादागिरी अन्त्य गर्न नियमन र नियन्त्रण गरी सर्वसुलभ र सहज ढङ्गले पढ्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१९) विद्यार्थीलाई विदेश पलायन गराउने उद्देश्यसहित माध्यमिक तह पुरा गर्ने वित्तिकै एनओसी (NOC) दिने कार्य बन्द गरियोस् । एनओसी लिनको लागि कम्तीमा स्नातक तह पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

विदेशी बोर्डका विद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरु र कन्सल्टेन्सी सम्बन्धि

२०) विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरु सम्बन्धनका सन्दर्भमा विश्वस्तरमा ५०० श्रेणीभित्र पर्ने विश्वविद्यालयहरुलाई मात्रै नेपालभित्र क्याम्पसहरु संचालन अनुमति दिइयोस् ।
२१) विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजहरुको श्रेणीकरण, जथाभावी सम्बन्धन दिइएका तथा मापदण्ड विपरित सञ्चालित कलेजको अनुमति खारेजी गर्नुका साथै सञ्चालन मापदण्डमा कडाइ गरियोस् । मनपरी भर्ना तथा शुल्कमा नियमन र नियन्त्रण गरी विद्यार्थीलाई कम्तीमा २५% छात्रवृत्ति अनिवार्य गरियोस् ।
२२) हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौती दिइरहेको र भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने सिविएसइका शिक्षण संस्थाहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।
२३) माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विदेशी सम्बन्धन र पाठ्यक्रम पढाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था विपरीत सञ्चालित A-Level/IB नामका शिक्षण संस्था खारेज गरियोस् ।
२४) शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था अर्थात कन्सल्टेन्सीहरुले पुँजी र प्रतिभा पलायन गराउने मनोमानी शुल्क लिने र कमिसन खाने कार्यको नियमन र नियन्त्रण गरियोस् । शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने विदेशी फेयर प्रदर्शनीहरुमा प्रतिबन्ध गरियोस् ।

प्राविधिक शिक्षाका सन्दर्भमा

२५) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयमा विकास गरियोस् । सिटिइभिटीका आङ्गिक शिक्षालयहरुमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरियोस् ।
२६) संघीय तथा प्रदेश मातहत सञ्चालनमा रहेका १०० शैय्या माथिका सरकारी अस्पतालहरूमा सिटिइभिटीको आङ्गिक कार्यक्रम अन्तरगत नर्सिङ्ग र स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमहरू सञ्चालनको व्यवस्था गरियोस् ।
२७) सिटिइभिटीको स्तर निर्धारण र सम्बन्धन प्रक्रियामा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता, तथा रकमी चलखेलको विषयमा एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइयोस् ।
२८) परिषदको साझेदारी, प्रतिष्ठान र निजी शैक्षिक संस्थाको पुर्वाधारलगायत अन्य आवश्यक मापदण्डको पुनः अनुगमन गरी मापदण्ड नपुगेका शैक्षिक संस्थालाई कार्वाही गरियोस् तथा परिषदको पुर्वाधार मापदण्ड कडाइपुर्वक लागु गरियोस् ।
२९) यसै शैक्षिक सत्रदेखि देशका सातवटै प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायत सम्बन्धित प्रदेशको माग र आवश्यकता बमोजिम कार्यक्रमहरु संचालनका लागि आङ्गिक क्याम्पसहरु स्थापना गरियोस् ।
३०) विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको ललितपुरको बागडोलस्थित एक्मी कलेज अफ इन्जिनियरिङ्को सम्बन्धन खारेज गरियोस्, यसका सञ्चालक शैलेन्द्र मोहन झालाई सिटिइभिटि बोर्ड सदस्यको पदबाट तत्काल हटाइयोस् । साथै स्वार्थ बाँझिने कुनैपनि व्यक्तिलाई परिषद्को उपाध्यक्ष, सदस्य लगायत कुनैपनि पदमा नियुक्ति नगरियोस् ।
३०) मिति २०८१ माघ १७ गते अखिल (क्रान्तिकारी) र सिटिइभिटी केन्द्रीय कार्यालयका प्रतिनिधिहरुबीचमा भएको १७ बुँदे सहमति यथासिघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।

अन्य समसामयिक

३१) गरिब, दुर्गम क्षेत्र, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, दलित, जनजाति, महिला, शारिरीक रुपमा अशक्त, सहिद परिवार, आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार, न्यून वैतनिक कर्मचारीको परिवार, सुरक्षाकर्मीको परिवारको विद्यार्थीका लागि सबै शिक्षालयहरुमा २०% छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्; साथै छनोट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी गरियोस् ।
३२) सरकारका मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु, प्राध्यापक, शिक्षक र राज्यको तलब सुविधा लिनेहरुले निजी विद्यालय र कलेजमा लगानी गर्न नपाउने तथा छोराछोरीहरु सरकारी शिक्षालयमा पढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
३३) पहुँच र मिलेमतोका आधारमा होइन, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा विद्यार्थीहरुलाई सहज र सरल ढङ्गले शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

३४) विद्यार्थी विशेष रासन कार्डको व्यवस्था सहित दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य उपचार, मनोरञ्जन, इन्टरनेट, कल सेवा र यातायातको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई कम्तिमा ५०% सहुलियत उपलब्ध गराइयोस् ।
३५) अध्ययन र काम (Study Cum Work) को नीति लागू गरियोस् ।
३६) शिक्षामा शर्तसहितको वैदेशिक लगानी र हस्तक्षेप पूर्ण रुपमा बन्द गरियोस् ।
३७) शिक्षक महासंघद्धारा भइरहेको आन्दोलनबारे वार्ता संवाद गरी मागहरुको सम्बोधन गरियोस् ।
३८) सबै विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुमा स्तरीय पुस्तकालय, ई–लाइब्रेरी, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतको उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।
विगतमा हाम्रो संगठनले बुझाएको मागपत्रहरुको बेवास्ता र हामीले गरेका आन्दोलनहरुमा भएका सहमतिहरु सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराउँदै सरकारलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्दछौँं । हामी छलफल, वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न चाहान्छौँ । तसर्थ, माथी उल्लेखित मागहरु १५ दिनभित्र सम्बोधन प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौँ । हाम्रो मागलाई फेरि पनि बेवास्ता गरिए हामी चरणबद्ध र निर्मम संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौँ ।