पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धानको बाटो खुल्यो, सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेश।
पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धानको बाटो खुल्यो, सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेश
मिति: २०८१ असार २१ गते
रिपोर्ट: दिनेश लामिछाने
काठमाडौं –
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वसभामुख तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता अग्नि सापकोटासम्बन्धी एक दशकभन्दा पुरानो हत्या मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले बुधबार गरेको निर्णयसँगै काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछिको हत्या घटनामा सापकोटाविरुद्ध कानुनी कारबाहीको ढोका खुलेको हो।
संवैधानिक इजलासको आदेश
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाल सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आधिकारिक वेबसाइटमा आदेश सार्वजनिक गरिएको छ, जसअनुसार सापकोटाविरुद्ध जाहेरी दरखास्तका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिएको हो।
अर्जुन लामाको हत्या प्रकरण
काभ्रेका अर्जुन लामा सन् २००५ (विक्रम सम्वत २०६२ साल) मा तत्कालीन माओवादी विद्रोहको समयमा अपहरणमा परेका थिए।
उनीलाई अपहरण गरी लगिएको दुई महिनापछि काभ्रे बुढाखानीमा गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो।
यो घटनामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्री सूर्य मान दोङको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्।
प्रहरीको अस्वीकार, सर्वोच्चको हस्तक्षेप ।
उक्त जाहेरीमा प्रहरीले दरपीठ गर्दै अनुसन्धान अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। प्रहरीको भनाइ थियो कि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत मात्र मुद्दा अघि बढ्न सक्ने।
तर पीडित पक्षले प्रहरीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
रिटमा कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल लगायत नागरिक अगुवाहरू पनि आवेदकका रूपमा सहभागी थिए।
अदालतको आदेशपछि के हुन्छ?
अब अदालतको उत्प्रेषण आदेशपछि प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने बाध्यता हुनेछ।
यसैको आधारमा अब पूर्वसभामुख सापकोटामाथि कानुनी छानबिन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
निष्कर्ष
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि विवादित बनेको अर्जुन लामाको हत्या प्रकरण पुनः सक्रिय भएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेश न केवल एक व्यक्तिविरुद्धको अनुसन्धानको सुरुवात हो, तर यो संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा एउटा नजिरसमेत बन्न सक्छ।
