टेलिकमको बिलिङ प्रणाली काण्ड : ३३ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार, १८ जनाविरुद्ध मुद्दा।
काठमाडौँ, २५ जेठ २०८२ — नेपाल टेलिकममा उच्च प्रविधियुक्त बिलिङ प्रणाली खरिदसँग सम्बन्धित एक प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यो विषय सन् २०११ मा टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी ‘एसिया-इन्फो’ सँग ‘कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट’ प्रणाली खरीद गर्ने सम्झौताबाट सुरु भएको हो। सम्झौताअनुसार, वारेन्टी अवधि समाप्त भएपछि पनि टेलिकमले छ वर्षसम्म प्रणालीको मर्मत सम्भार (AMC) सेवा लिने व्यवस्था थियो, जसको शुल्क हरेक वर्ष ५% ले घट्दै जाने उल्लेख थियो।
तर अख्तियारको दाबी अनुसार, यस सम्झौतालाई तोडमोड गरेर ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा खर्च गरिएको छ। दोस्रो वर्षमा मात्र चारवटा छुट्टाछुट्टै सम्झौतामार्फत ३५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको बताइएको छ, जुन मूल सर्तअनुसार थिएन।
यसमा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलदेखि हालकी निर्देशक संगीता पहाडी, प्राविधिक प्रमुख, वित्त प्रमुख र अन्य अधिकारीसमेत गरी कुल १८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। विदेशी कम्पनी एसिया-इन्फो र त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई समेत भ्रष्टाचारबाट लाभ उठाउने मतियारको रूपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ र २२ अनुसार उनीहरूलाई मुख्य दोषीका रूपमा कारबाही माग गरिएको छ। यद्यपि, अनुसन्धानको क्रममा संलग्न २३ जनामाथि भने मुद्दा दायर गरिएको छैन, जसमा तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वैकुण्ठ अर्यालसमेत छन्।
