. “नगरप्रमुख होइन, ‘घुसप्रमुख’: बस्नेतलाई विशेष अदालतले गर्यो दोषी ठहर”
नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेत ९ करोड २२ लाख घुस प्रकरणमा दोषी ठहर, १३ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति अवैध ठहर
काठमाडौं, असार ७
काठमाडौं जिल्लाको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेत ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहरिएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बस्नेतले करिब १३ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको अदालतले पुष्टि गरेको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र अवैध सम्पत्ति आर्जनमा संलग्न भएको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
फैसलासँगै काँग्रेसमाथि नै प्रश्न
बस्नेत नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख हुन्। उनको विरुद्धमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै निजी सम्पत्ति सृजना गरेको, घुस लिएको, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको, तथा कमिसनमार्फत व्यक्तिगत सम्पत्ति संकलन गरेको आरोप थियो। अदालतको यो फैसलासँगै नेपाली कांग्रेसभित्रका आन्तरिक अनुशासन, पारदर्शिता र नेतृत्वको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रहरी र अख्तियार स्रोतका अनुसार बस्नेतले नगरपालिकाको काम कारबाही, विकास योजनाको ठेक्का, सिफारिस लगायतका प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्दै आर्थिक लाभ लिँदै आएका थिए। उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न योजनामा प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा घुस असुली गर्दै आएका थिए।
१३ करोड २२ लाख अवैध सम्पत्तिको रहस्य
विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, बस्नेतको नाममा रहेको सम्पत्ति उनको आधिकारिक आम्दानीको स्रोतबाट मेल खाँदैन। उनको बैङ्क खाताहरू, जग्गा-जमिन, चल-अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा १३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परेको हो। यसमध्ये ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा घुस, कमिसन वा अनियमित रकमबाट आर्जन गरिएको भनेर अदालतले पुष्टि गरेको छ।
बस्नेतले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र नातेदारहरूको नाममा समेत सम्पत्ति राखेको देखिएको छ। छानबिनका क्रममा उनका नातेदारहरूको खातामा अस्वाभाविक रकम ट्रान्सफर भएको र ती रकम पुनः बस्नेत वा उनका निकटका व्यक्तिहरूमार्फत खर्च गरिएको देखिन्छ।
घुस असुलीका स्वरूप र तरिका
छानबिनको क्रममा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार, नगरपालिकामा ठेक्का पार्ने कम्पनीहरूसँग बस्नेतको सीधा मिलोमतो रहेको थियो। कुनै पनि योजनाको लागि प्रक्रियागत ढाँचा पूरा गरेजस्तो देखाइए पनि अन्ततः टेन्डर, सिफारिस वा भुक्तानी प्रक्रियामा बस्नेतले प्रत्यक्ष आदेश दिने गर्थे।
बस्नेतले नगरका कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गरी आन्तरिक समितिहरूमा हस्तक्षेप गर्थे। उनले साना योजनाहरूलाई टुक्र्याएर आफ्ना निकट व्यवसायीहरूलाई वितरण गर्ने, र सो प्रक्रियामा घुस माग्ने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।
राजनीतिक दबाब र सत्ता प्रयोग
यो प्रकरणमा बस्नेतले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेको पनि देखिएको छ। उनले काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक सम्बन्ध प्रयोग गरी छानबिन प्रभावित गर्ने, रिपोर्ट ढिलो पार्ने र स्थानीय तहमा आफ्नो पकड कायम राख्ने प्रयास गरेका थिए। तर अख्तियारले विस्तृत प्रमाणसहित मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेपछि उनले राजनीतिक दबाब प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेन।
विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभाव
विशेष अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले लामो सुनुवाईपछि बस्नेतलाई दोषी ठहर गरेको हो। अब अदालतले उनलाई सजाय तोक्ने अर्को प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। घुस काण्डमा दोषी ठहरिएकाले उनलाई कैद सजायसँगै आर्थिक दण्ड पनि हुनसक्छ। अदालतले सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश समेत जारी गर्नसक्नेछ।
यो फैसलाले अन्य स्थानीय तहका प्रमुखहरूका लागि चेतावनी बनेको छ। विशेष अदालतको यो निर्णयले भ्रष्टाचारमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरू सजायको दायरामा आउनसक्ने सन्देश दिएको छ।
जनताको विश्वासमा आघात
बस्नेत २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भएका थिए। उनले पारदर्शी र विकासमुखी नगरको परिकल्पनासहित जनतासँग प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर दुई वर्षमै उनीमाथि गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु र दोषी ठहरिनुले जनताको विश्वासमा ठुलो आघात पुर्याएको छ।
स्थानीयबासीहरूले नगरपालिका सञ्चालनमा पारदर्शिता नहुँदा निराशा व्यक्त गर्दै आएका थिए। मेयर बस्नेतमाथि पहिल्यैदेखि शंकाको दृष्टिले हेरिँदै आएकोमा अब त्यो शंका प्रमाणमा बदलिएको छ।
कानुनी र राजनीतिक असर
यस घटनाको कानुनी असर त तत्कालीन रूपमा बस्नेतकै लागि गम्भीर छ। तर यो मुद्दाको प्रभाव नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलका कार्यशैलीमा पनि पर्नेछ। अबदेखि भ्रष्टाचार मुद्दामा राजनीतिक संरक्षण असम्भवजस्तै हुने देखिन्छ।
यदि कांग्रेसले पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्न सकेन भने आगामी निर्वाचनमा यसको असर गम्भीर हुन सक्छ। पार्टीले आन्तरिक मूल्यांकन गर्दै यस्तो खालको चरित्र भएका नेताहरूलाई जिम्मेवारी नदिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेतमाथिको घुस प्रकरण नेपालको स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता र कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने घटना बनेको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहरिने स्थानीय तहका यो उच्च पदाधिकारीको घटना भविष्यमा कानुनी निकायहरू, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरूले अझ सतर्क भएर निगरानी राख्नुपर्ने विषय बनेको छ।
