नुवाकोटमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन, स्थानीय जीवनस्तर कमजोर
नुवाकोट । प्राकृतिक स्रोतको अपार सम्भावना बोकेको नुवाकोट जिल्ला आज गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ—हाम्रा नदी, खोला, जमिन र खानीबाट कमाइने अर्बौँ रुपैयाँ आखिर कसको लागि हो? त्रिशूली नदी र तादी खोलामा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, जिल्लाभर फैलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न स्थानमा सञ्चालित ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्ने खानीहरूले नुवाकोटको भूगोल प्रयोग गरेर ठूलो नाफा कमाइरहेका छन्। तर ती संस्थाहरूले बहन गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) भने स्थानीय जनतासम्म पुग्न नसक्दा आक्रोश बढ्दै गएको छ।
नुवाकोटमा त्रिशूली नदीमा त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, अप्पर त्रिशूली–३ए र मध्य त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन्। यी आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर योगदान पुर्याइरहेका छन्। त्यस्तै तादी खोलामा उपरी तादी खोला जलविद्युत् आयोजना र मध्य तादी खोला जलविद्युत् आयोजना बाट नियमित रूपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। यी सबै आयोजना नुवाकोटकै प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर सञ्चालन भइरहेका छन्, जसका कारण स्थानीय बासिन्दाले जमिन अधिग्रहण, वातावरणीय असर र सामाजिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका छन्।
यसै जिल्लामा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सानिमा बैंक, एनएमबी बैंक लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। यी बैंकहरूले स्थानीय बचत संकलन गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने र विभिन्न वित्तीय कारोबारमार्फत ठूलो आम्दानी गरिरहेका छन्। तर सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा गरिएको लगानी न्यून देखिन्छ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्ने खानीहरू सञ्चालनमा छन्। यी खानीहरूले काठमाडौं उपत्यका र अन्य जिल्लामा निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्दै करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। तर खानी सञ्चालनका कारण सडक ध्वस्त, नदीको बहाव परिवर्तन, धुलो प्रदूषण र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रभावित बस्तीका बासिन्दाले न रोजगारी पाएका छन्, न त सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कुनै दीगो विकास कार्यक्रम नै देखेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “हाम्रै नदी बाँधिन्छ, हाम्रै जमिन खनिन्छ, हाम्रै वातावरण बिग्रन्छ, तर लाभ केही सीमित समूहले मात्र लिन्छन्।” उनीहरूको ठहर छ कि यो अवस्था सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, जिम्मेवारीको अपहरण हो। प्राकृतिक स्रोत स्थानीयको भए पनि त्यसबाट आएको आम्दानी स्थानीय जीवनस्तर उकास्न प्रयोग नहुने अवस्था सामाजिक अन्याय हो युवा नेता राजन गौतम भन्छन्, “हाम्रो नदी, जमिन र खानीबाट कमाइ हुने रकम स्थानीय जनतासम्म पुग्नुपर्छ। CSR कागजमा मात्र होइन, वास्तविक विकासको माध्यम बन्नैपर्छ। युवा, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी नहुँदा नुवाकोटको दिगो विकास सम्भव छैन। हामीले देखेको कुरा मात्र होइन, अभ्यासमा पनि CSR पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।”
अर्का अभियान्ता चन्द्र प्रकाश पुरुष थप्छन्, “कम्पनीहरूले स्थानीय समुदायलाई लक्षित नगरी CSR रकम सिमित व्यक्तिमा खर्च गर्नु अप्ठ्यारो र अन्यायपूर्ण हो। यसमा स्थानीय तह, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले निगरानी गर्नुपर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताले मात्र स्थानीय स्तरमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।”
सचेत नागरिक अभियाना अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता रामेश्वर भण्डारी ले कानुनी दृष्टिले स्पष्ट पारेका छन्—“सामाजिक उत्तरदायित्व दान होइन, कानुनी र नैतिक दायित्व हो। कति रकम आयो, कहाँ खर्च भयो, कसले निर्णय गर्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनु अनिवार्य छ। यसलाई दृष्टिगत नगर्ने संरचना भ्रष्टाचार र पहुँचवादलाई प्रोत्साहित गर्छ। यदि कानुनको पालना नगर्ने हो भने स्थानीय विकास कहिल्यै दिगो हुनेछैन।”
अधिवक्ता भण्डारीले, “पुराना राजनीतिक दल, घुसखोरी प्रवृत्तिका नेता र बिकाउ पात्रहरूले नै विकास अवरुद्ध पारेका हुन्। यिनै अनुहारलाई फेरि जिताउनु भनेको जनताको भविष्यमा आफैँ घात गर्नु बराबर हो। अब नुवाकोटमा इमानदार र जवाफदेही नेतृत्व चाहिन्छ। जनता अब मौन बस्ने अवस्थामा छैनन्।”
यसैगरी सचेत नागरिक अभियानका अभियान्ता राजु राइ ले भने, “नुवाकोटमा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर आएको आम्दानी स्थानीय जनतामा न्यायसंगत रूपमा वितरण हुनुपर्छ। बैंक, जलविद्युत् र खानी उद्योगहरूले स्थानीय रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ठोस लगानी गर्नु आवश्यक छ। यसबिना विकास केवल नाममात्रको हुनेछ। हामीले देख्नुपर्छ कि CSR वास्तविक विकासको माध्यम बन्न सक्छ कि छैन।”
विशेषज्ञहरू भन्छन् कि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कडा निगरानी बिना नुवाकोटको प्राकृतिक स्रोत केही सीमित वर्गको लाभको साधन मात्र बन्ने खतरा छ। सामाजिक उत्तरदायित्व पारदर्शी नहुँदा स्थानीय जीवनस्तर सुधारमा कुनै प्रभाव नपर्ने र सामाजिक असमानता बढ्ने जोखिम छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व पारदर्शी नहुनु गम्भीर समस्या भएको स्वीकार गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले स्थानीय सरकारलाई जानकारी नदिई सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च देखाउने, कतै कागजी प्रतिवेदन मात्र तयार पारेर दायित्व पूरा गरेको देखाउने प्रवृत्ति रहेको गुनासो छ। यसले गर्दा जनतामा अविश्वास बढ्दै गएको छ।
अब नुवाकोटमा स्पष्ट माग उठ्न थालेको छ—जलविद्युत् आयोजना, बैंक, खानी र अन्य ठूला कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केवल देखावटी कार्यक्रम होइन, वास्तविक विकासको माध्यम बनाउनु पर्छ। स्थानीय युवालाई रोजगारी, विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थालाई पर्याप्त सेवा र वातावरण संरक्षणमा ठोस लगानी बिना नुवाकोटको दिगो विकास सम्भव छैन।
राजनीतिक इच्छाशक्ति र कडा निगरानी बिना यो सम्भव छैन। राज्य, स्थानीय सरकार र नियामक निकायले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यान्वयनमा कडाइ नगरेसम्म नुवाकोटका प्राकृतिक स्रोत केही सीमित समूहको लाभको साधन मात्र बन्ने खतरा छ। जनताको स्रोत जनताकै हितमा प्रयोग हुनु नै नुवाकोटको समृद्धिको आधार हो।
