टिपर तथा ट्रक व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग
टिपर तथा ट्रक व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग
प्रकाशित मिति; २०८३/१/११
काठमाडौ : नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ढुवानी क्षेत्र हाल चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपाल टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिले सरकारको गलत नीति र अव्यवहारिक नियमका कारण देशभरका हजारौँ ढुवानी व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
समितिको हालैको बैठकले व्यवसायीका माग पूरा नभए देशभरका ढुवानी सेवा ठप्प पार्ने गरी कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ।
विशेष गरी निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा सक्रिय टिपर र लामो दूरीका ट्रक व्यवसायीहरू पछिल्लो समय इन्धनको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। इन्धनको मूल्य पटक–पटक बढ्दा पनि सरकारले सोही अनुपातमा ढुवानी भाडा समायोजन नगरेका कारण लगानी नै डुब्ने अवस्था आएको समितिको ठहर छ। समितिका अनुसार, एकातिर बैंकको चर्को ब्याजदर र अर्कोतिर सवारी साधनको नवीकरण शुल्क तथा करमा गरिएको वृद्धिले व्यवसायीहरूलाई ऋणको भारी थपिदिएको छ। धेरैजसो व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर सवारी साधन खरिद गरेको र अहिले किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले गाडी जफत गर्ने क्रम बढेको प्रति समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसबाहेक, सडकको जीर्ण अवस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनका नाममा व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको सास्ती अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। ठाउँ–ठाउँमा हुने अनावश्यक चेकजाँच र चर्को जरिवानाले ढुवानी मजदुर र चालकहरू मानसिक तनावमा पर्ने गरेका छन्। समितिले सडक सुरक्षाका लागि पूर्वाधार सुधारमा जोड दिनुको सट्टा व्यवसायीलाई मात्र दोषी देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको छ।
“हामीले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउँछौँ र देशको विकासमा सघाउँछौँ, तर राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ नकारात्मक मात्रै छ,” समितिका एक प्रतिनिधिले बताए।
समितिले आफ्ना मुख्य मागहरूमा वैज्ञानिक भाडा दर लागू गर्नुपर्ने, सडकको स्तर उन्नति गरिनुपर्ने, दुर्घटना बीमाको प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने र ढुवानी क्षेत्रलाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने कुरालाई अघि सारेको छ।
यदि सरकारले वार्ता र संवादमार्फत यी समस्याहरू तत्काल सम्बोधन नगरे, निर्माण कार्य ठप्प हुने गरी देशभरका टिपर र ट्रकहरू ग्यारेजमा थन्काउन बाध्य हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। ढुवानी क्षेत्र ठप्प हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकाले समयमै निकास खोज्न व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्।
