ट्याक्सीमा नीतिगत भ्रष्टाचार र बाँदर आतंक: महावीर पुनले हल्लाए सदन!

​संसद्मा नीतिगत भ्रष्टाचारको पर्दाफास: ट्याक्सीको ‘कालो प्लेट’ मा १५ लाखको लुट र बाँदर आतङ्कको वैज्ञानिक समाधान
​काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा दुई फरक तर गम्भीर विषयहरूले संसद्को ध्यान तान्यो। एकतर्फ यातायात क्षेत्रमा व्याप्त ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को पराकाष्ठाका रूपमा रहेको ट्याक्सीको कालो प्लेट किनबेचको सेटिङ उजागर भयो भने, अर्कोतर्फ सांसद महावीर पुनले बाँदर आतङ्कको वैज्ञानिक समाधानका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
​ट्याक्सीको कालो प्लेटमा १५ लाखको अवैध असुली
सदनमा आज ट्याक्सी व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक शोषणको विषयले प्रवेश पायो। नयाँ ट्याक्सी किन्दा लाखौँ खर्च गरिसकेपछि पनि कालो प्लेट (रुट पर्मिट र दर्ता) का नाममा बिचौलियाहरूलाई थप १५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यताको विषय संसद्मा उठाइयो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक (डिजी) सँगको संवादपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो। ट्याक्सी दर्तामा लगाइएको अघोषित रोक र सिन्डिकेटका कारण सोझा चालकहरू बिचौलियाको चंगुलमा फसेको भन्दै यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिइएको छ। सदनमा यो लुटतन्त्र तत्काल बन्द गरी दर्ता प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग गरिएको छ।
​बाँदर आतङ्क र महावीर पुनको चेतावनी
यसैगरी, स्वतन्त्र सांसद एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विकराल बनेको बाँदर आतङ्कको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। कर लगाएर वा परम्परागत विधिले यो समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिनुभयो।
​“विगत ७ वर्षदेखि हामी बाँदर आतङ्क कम गर्ने प्रविधि बनाउन खोज्दै छौँ। यो समस्या हल्का छैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ५०–६० लाख लगानी गरिसकेको छ, तर थप प्रगतिका लागि स्थानीय सरकारको साथ आवश्यक छ,” सांसद पुनले भन्नुभयो।
​पुनले बाँदर आतङ्कका कारण किसानहरू गाउँ छोड्न बाध्य भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै, अनुसन्धानका लागि गाउँपालिकाहरूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामूहिक लगानी नगरेसम्म यो समस्याबाट किसानले मुक्ति नपाउने उहाँको जिकिर छ।
​निष्कर्ष
एकातिर ट्याक्सीको नाममा राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचार र अर्कोतर्फ किसानको बालीनाली जोगाउन प्रविधिको खोजी— यी दुवै विषयले वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादन र प्राथमिकताबारे प्रश्न उठाएका छन्। सांसद पुनको वैज्ञानिक आग्रह र यातायात क्षेत्रको लुटतन्त्रविरुद्धको आवाजले सदनमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ।