नेपाली कांग्रेस आधिकारिकता विवाद: देउवा र गगन पक्षका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगे
नेपाली कांग्रेस आधिकारिकता विवाद: देउवा र गगन पक्षका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगे
काठमाडौं, २ माघ २०८२ ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षले पार्टी विभाजनको रूप लिएपछि आधिकारिकताको लडाइँ निर्वाचन आयोग पुगेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबी गर्ने गगन थापा पक्षका नेताहरू शुक्रबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आ–आफ्नो दाबीसहित उपस्थित भएका हुन्।
आगामी फागुन २१ का लागि तय गरिएको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा ‘रुख’ चिन्ह र पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
कान्तिपथमा शक्ति प्रदर्शन र नाराबाजी
शुक्रबार दिउँसो निर्वाचन आयोग परिसरमा दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। गगन थापा पक्षका नेताहरू विशेष महाधिवेशनबाट भएको निर्णय अद्यावधिक गर्न माग गर्दै आयोग पुगेका थिए भने देउवा पक्षले उक्त महाधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै खारेजीको माग गरेको छ। स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि आयोग आसपासको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।
गगन पक्षको दाबी: २६५२ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर
गगन थापा समूहले आयोगमा २,६५२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भौतिक हस्ताक्षर बुझाएको दाबी गरेको छ। यो संख्या कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतभन्दा बढी भएको उनीहरूको तर्क छ।
”हामीले पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार बहुमतको आधारमा निर्णय गरेका छौँ। आयोगले तथ्य हेरेर पार्टीको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ,” गगन पक्षका एक नेताले बताए।
संस्थापन पक्षको अडान: विधानविपरीतको भेला
यता, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले भने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई यसअघि नै महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरिसकेको भन्दै उनीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रमको कुनै कानुनी हैसियत नहुने पत्र आयोगमा बुझाएको छ। संस्थापन पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले विधानविपरीत डाकिएको भेलालाई महाधिवेशन भन्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
आयोगको निर्णयमा सबैको नजर
निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ। आयोगका प्रवक्ताका अनुसार, प्राप्त कागजातहरू र पार्टीको विधान अध्ययन गरी चाँडै निर्णय लिइनेछ। फागुन २१ को निर्वाचनका लागि माघ ६ गतेदेखि नै उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले आयोगमाथि छोटो समयमै निर्णय दिनुपर्ने ठूलो दबाब छ।
