“पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब भ्रष्टाचार—अख्तियारले तीन फरक विषयमा छुट्टै छानबिन अघि बढाउँछ”
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारः अख्तियारले तीन फरक विषयमा छुट्टै छानबिन अघि बढाउने
काठमाडौं — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन फरक विषयवस्तुमा अलग अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
अख्तियारका अभिलेख अनुसार, विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताभन्दा फरक कर छुट दिने, डाँडा/रिट्टेपानी डाँडा कटान गर्ने, र प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गर्दा भएको अनियमितता विषयमा अलग–अलग अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो। फरक समय र प्रकृतिका वारदात फरक निर्णयकर्तासँग सम्बन्धित भएकाले यी विषयलाई एउटै आरोप दाबीमा राख्न मिलेन।
अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा ५५ व्यक्ति र एक कम्पनीसहित ५६ प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। छानबिनबाट विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रूपैयाँ हिनामिनाको तथ्य पुष्टि भएको छ।
मुद्दा दर्ता हुनेमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत, पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दिपकचन्द्र अमात्य, साथै नौ पूर्व सचिव/सहसचिव र अन्य अधिकारीहरू समावेश छन्।
पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण हुने राष्ट्रिय महत्वको आयोजना हो। वि.सं. २०६५ मा पोखरालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा तयार गरिएको थियो। त्यसअनुसार जाइकाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको दुई वर्षपछि जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, लेआउट र लागत अनुमान तयार पारेको थियो।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार, “नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको र गैरकानुनी लाभ बाँडफाँटको योजना बनाइएको देखिन्छ।”
उनका अनुसार, राज्यलाई ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रूपैयाँको आर्थिक घाटा पुगेको छ र त्यसबापत बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो। अख्तियारले सबै सरोकारवालालाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवार ठहर गर्दै छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ।
