लडाकु शिविरको पैसा, ट्रस्टको नाम, तर बिरामीलाई निजी दरः बालाजुको अस्पताल विवादमा”
बालाजुको जनमैत्री अस्पताल : नाम फेरियो, तर सेवा अझै विवादमा
काठमाडौं, बालाजु —
एक समय “जनताको” अस्पताल भनेर परिचित बालाजुको जनमैत्री अस्पताल अहिले फेरि विवादको केन्द्रमा छ। लामो समय बन्द र पुनः सञ्चालनको यात्रापछि अस्पतालले हाल आफूलाई सिल्भरलाइन अस्पताल (Silverline Hospital) नाममा परिचालन गर्दै आएको छ। आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा “formerly Janamaitri Hospital” भनेर उल्लेख भए पनि, नाम मात्र परिवर्तनले पुराना प्रश्नहरूलाई लुकाउन सकेको छैन।
जनमैत्री अस्पतालको स्थापना तत्कालीन जनयुद्धपछि भएको थियो। लडाकु शिविरमा संकलित करिब तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरी तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका नेताहरूले “जनमैत्री अस्पताल ट्रस्ट” गठन गरेका थिए। ट्रस्ट नियम अनुसार नाफा कमाउन नपाउने संस्था हो र यसको उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनु थियो।
तर व्यवहारमा त्यस्तो आदर्श कहिल्यै साकार हुन सकेको छैन। अस्पताल सञ्चालन सुरु भएको केही वर्षमै व्यवस्थापनमा आन्तरिक खिचातानी, अनुदानको दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितताको आरोपहरू सार्वजनिक भए। सरकारी अनुदान र नागरिकको सहयोगले अस्पतालको पूर्वाधारमा खर्च हुनुपर्नेमा पारदर्शिता कहिल्यै जनतासामु प्रस्तुत भएन।
२०७२ सालको भूकम्पले अस्पताललाई झन् कमजोर बनायो। बिजुलीको बिल तिर्न नसक्दा लाइन काटियो, बैंक ऋण तिर्न नसक्दा विवाद बढ्यो र अस्पतालमा ताला लाग्यो। जनताको पैसा र भरोसामा आधारित यो संस्था वर्षौंसम्म सुनसान रह्यो।
कोरोना महामारीको बेला तत्कालीन वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको पहलमा अस्पताल पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो। सरकारसँगको सहकार्यमा १०० शैय्याको कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन हुँदा फेरि जनसेवाको आशा पलायो। तर महामारी सकिएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि शुल्क प्रणाली, पारदर्शिता र सेवा पहुँचबारे उठेका प्रश्नहरू अझै यथावत् छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार, “नाम मात्र बदलियो, तर सेवा शुल्क र व्यवहार निजी अस्पतालजस्तो महँगो छ। ट्रस्ट भनिए पनि सेवामा निजीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ।”
ट्रस्टमा रहेको ७७ रोपनी जग्गा, सरकारी अनुदान र सार्वजनिक सहयोग कहाँ गए भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। लेखापरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन, र अस्पताल संचालनको प्रक्रिया प्रष्ट नभएको कारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ।
स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक अभियन्ताहरूले निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “यदि ट्रस्ट हो भने सेवा सबैका लागि समान र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। यदि निजी हो भने कर, शुल्क र लेखा‑जोखा सार्वजनिक हुनुपर्छ।”
राज्यका नियामक निकाय र स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन देखिएका छन्। तर जनताको प्रश्न बढिरहेको छ — जब जनताको पसिना र सहयोगले बनेको अस्पताल अहिले निजीकरणको मार्गमा अघि बढिरहेको छ भने “जनमैत्री” नामको अर्थ के रह्यो?
