भुक्तानी रोक्ने सरकार, थुनिने व्यवसायी: विकास कसरी हुन्छ?
राज्यको कमजोरी लुकाउन व्यवसायीमाथि डन्डा: रमेश शर्मा पक्राउको भर्त्सना
काठमाडौँ, १२ जेठ (२०८३)।
नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा विगत ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि अविच्छिन्न रूपमा योगदान पुर्याउँदै आएका प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायी तथा शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माको हालैको पक्राउले मुलुकको सिंगो निर्माण क्षेत्रलाई स्तब्ध र आन्दोलित बनाएको छ। राज्यले आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन र सस्तो लोकप्रियता कमाउन देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्रमाथि एकतर्फी रूपमा डन्डा चलाएको प्रष्ट देखिन्छ।
परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा केवल व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाउनु पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण छ। कोभिड-१९ को दीर्घकालीन असर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चुलिएको इन्धन र निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, र बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका कारण निर्माण उद्योग धराशायी बनेको यथार्थ सर्वविदितै छ। यस्तो चरम आर्थिक संकटका बीच पनि व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत र संस्थागत जोखिम मोलेर देशका गौरवका आयोजनाहरू अघि बढाइरहेका छन्।
विकास निर्माण अलपत्र पर्नुमा व्यवसायीभन्दा बढी राज्यको फितलो नीति र कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार छ। साइट क्लियरन्स (जग्गा प्राप्ति, रुख कटान) मा हुने वर्षौँको ढिलाइ, बजेटको अभाव देखाउँदै सरकारले समयमा बिल भुक्तानी नगर्ने परिपाटी, र अव्यवहारिक सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण कामले गति लिन नसकेको हो। अरबौँ रुपैयाँ राज्यबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहँदा पनि उल्टै व्यवसायीलाई नै अपराधी जस्तो गरी पक्राउ गरिनु लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुनी राज्यको उपहास हो।
रमेश शर्मा जस्ता स्थापित र जिम्मेवार व्यवसायीलाई थुनेर पूर्वाधार विकासको समस्या समाधान हुँदैन, बरु यसले अन्य लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूको मनोबल पूर्ण रूपमा गिराउनेछ। यसले बजारमा थप अन्योलता सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सदाका लागि ठप्प हुने जोखिम बढाएको छ। तसर्थ, सरकारले यस्ता प्रतिशोधात्मक कदम तत्काल बन्द गरी भुक्तानी निकास गर्ने, खरिद ऐनमा सुधार गर्ने र संवादमार्फत निकास निकाल्ने परिपक्वता देखाउनु आजको आवश्यकता हो।
