राइड सेयरिङमा ‘कालो प्लेट’ अनिवार्य: सरकारलाई करको लाभ, स्वरोजगार युवालाई मार

काठमाडौँ, १७ जेठ २०८३।
​राइड सेयरिङमा ‘कालो प्लेट’ अनिवार्य: सरकारलाई करको लाभ, स्वरोजगार युवालाई मार
​विशेष ब्युरो / काठमाडौँ
​मुलुकमा बेरोजगारी अकासिएका बेला आफ्नै लगानीमा दुई पाङ्ग्रे सवारी किनेर स्वरोजगार बनेका लाखौँ युवाहरू सरकारको पछिल्लो निर्णयले संकटमा परेका छन्। लामो समयदेखि कानुनी रस्साकस्सीमा रहेको राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभर आदि) लाई व्यवस्थित गर्ने बहानामा सरकारले अव्यावहारिक नीति ल्याएपछि चालकहरू आक्रोशित बनेका हुन्।
​सरकारले व्यावसायिक रूपमा यात्रु बोक्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा ‘कालो नम्बर प्लेट’ (सार्वजनिक सवारी) राख्नुपर्ने र वार्षिक कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले वर्षौँदेखि ‘रातो प्लेट’कै सहारामा परिवार पालिरहेका भुइँतहका चालकहरूलाई चर्को आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ।
​युवाहरूको ढाड सेक्ने नीति
​खाडी मुलुक जानबाट रोकिएर स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरूका लागि राइड सेयरिङ गतिलो माध्यम बनेको थियो। तर, सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो कसरी कर असुल्ने भन्ने नीति मात्रै अख्तियार गरेको देखिन्छ।
​पुन: बिक्री मूल्य (Resale Value) समाप्त: रातो प्लेटको निजी मोटरसाइकललाई एकपटक कालो प्लेट (सार्वजनिक) बनाएपछि त्यसको बजार मूल्य ह्वात्तै घट्छ। भविष्यमा दुःख पर्दा मोटरसाइकल बेचेर गर्जो टार्छु भन्ने चालकहरूको बाटो बन्द भएको छ।
​करको दोहोरो मार: सवारी किन्दा, भन्सार तिर्दा र वार्षिक नवीकरण गर्दा पहिल्यै चर्को कर तिरिसकेका चालकहरूलाई अब ‘व्यावसायिक’ नाममा थप वार्षिक कर र रुट परमिटको नाममा अल्झाउन खोजिएको छ।
​कागजी झन्झट र बिचौलियाको बिगबिगी: यातायात कार्यालयहरूको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटबाट आजित चालकहरूले अब कालो प्लेटमा बदल्न फेरि बिचौलिया र सरकारी टेबल चहार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ।
​यात्रुलाई पनि महँगीको मार
​यो निर्णयको सीधा असर सर्वसाधारण यात्रुको खल्तीमा पर्नेछ। कम्पनी र चालकहरूमाथि थपिने कर र प्रशासनिक खर्चको भार अन्ततः भाडादरमै जोडिनेछ। काठमाडौँको भताभुङ्ग सार्वजनिक यातायातको विकल्पका रूपमा सस्तो र छिटो सेवा पाइरहेका उपभोक्ताहरू अब थप महँगो भाडा तिर्न बाध्य हुनेछन्।
​नियमन र सुरक्षाका नाममा केवल राजस्व बढाउने नियतले ल्याइएको यो ‘कालो प्लेट’ को व्यवस्थाले स्वरोजगार युवाहरूलाई पलायन गराउने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई संकुचित पार्ने जोखिम बढाएको छ। सरकारले बेलैमा यो अव्यावहारिक निर्णयमाथि पुनर्विचार नगरे यसले सडकमा ठुलो असन्तोष निम्त्याउने देखिन्छ।