भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग
काठमाडौं, असार १३ । स्वतन्त्र वामपन्थी एकता मञ्चले देशभर रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मञ्चले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमि सम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्रिय भूमि आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
विज्ञप्तिमा विगत लामो समयदेखि हजारौं परिवार भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकहरू अझै अनिश्चितता र असुरक्षाको अवस्थामा जीवनयापन गर्न बाध्य रहेको मञ्चको भनाइ छ।
मञ्चले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको निष्पक्ष पहिचान गरी शीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, छिटोछरितो र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
विज्ञप्तिमा कुनै पनि नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना जबर्जस्ती विस्थापित नगर्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि विशेष कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने माग पनि मञ्चले अघि सारेको छ।
भूमि नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामाजिक न्याय, समानता र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समाधान गर्न आवश्यक रहेको मञ्चको धारणा छ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायको समस्या समाधान हुनु सामाजिक स्थायित्व, आर्थिक विकास तथा नागरिक अधिकारको सुनिश्चिततासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
मञ्चले सरकारबाट यस विषयमा तत्काल ठोस निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको जनाएको छ। समस्या समाधानतर्फ आवश्यक पहल नभए संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
स्वतन्त्र वामपन्थी एकता मञ्चका राष्ट्रिय संयोजक अधिवक्ता रामेश्वर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आग्रह गरिएको छ। मञ्चले भूमि समस्या समाधानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिएर शीघ्र कार्यान्वयनमा जान सरकारसँग पुनः माग गरेको छ।