सरकारी कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा बढ्यो असन्तुष्टि: ‘नयाँ’ शक्तिबाट पनि पुरानै शैलीको पुनरावृत्ति?
सरकारी कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा बढ्यो असन्तुष्टि: ‘नयाँ’ शक्तिबाट पनि पुरानै शैलीको पुनरावृत्ति?
प्रकाशित मिति: २0८१/३/२९
काठमाडौँ: मुलुकको राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदयसँगै आम नागरिकमा जादुई परिवर्तनको जुन आशा थियो, पछिल्लो समय त्यो तीव्र निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। विशेषगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र सरकारको पछिल्लो १०० दिनको कार्यसम्पादनलाई लिएर सर्वसाधारणले चर्को असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्।
बजारमा चरम महँगी, व्यापार व्यवसायको सुस्तता र बेरोजगारीका कारण पिल्सिएका जनताले यसपटकको बजेटबाट ठोस राहतको अपेक्षा गरेका थिए। तर, सरकारले ल्याएको बजेट र कार्यक्रमहरूलाई आम नागरिकले “कर्मकाण्डी” भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्, “नयाँ दलहरू सरकारमा पुग्दा केही फरक पर्ला भन्ठानेका थियौँ। तर, अहिलेको बजेट हेर्दा त विगतका दलहरूले ल्याउने वितरणमुखी कार्यक्रमहरू नै धेरै प्रभावकारी लाग्छन्। यो त नाम मात्रको फेरबदल भयो।”
खासगरी, रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिहरू सरकारमा सहभागी भएपछि जनताले तीव्र गतिमा हुने प्रशासनिक सुधार र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए। तर, जनताको चुल्होसँग जोडिएको महँगी नियन्त्रण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरू गर्छन्। नागरिकको गुनासो छ कि, “हामीलाई ठूला भाषण वा डिजिटल प्रणालीको कुरा मात्र चाहिएको होइन, दैनिक जीवनमा केही राहत महसुस हुनुपर्छ।”
पुराना शक्तिहरूले कम्तीमा पनि वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र अनुदानका नाममा केही राहत दिने प्रयास गर्थे, तर अहिलेको सरकारले ल्याएका नीतिहरू आम जनताको पहुँचभन्दा धेरै टाढा र व्यावहारिक नभएको गुनासो बढेको छ। “यो त भइरहेको प्रणालीलाई झन् जटिल बनाउने काम भयो, पुरानै दलहरूले कम्तीमा जनताको दुःख बुझेका त थिए,” एक नागरिकले आक्रोश पोखे।
एक उपभोक्ताका अनुसार, यदि सरकारले जनताको वास्तविक पीडालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने, यसले आउँदा दिनहरूमा थप राजनीतिक असन्तुष्टि र आक्रोश निम्त्याउन सक्छ। सञ्चारकर्मीहरू र नागरिक समाजले सरकारलाई सचेत गराउँदै भनेका छन्—”सत्ताको खेलमा रमाउने भन्दा जनताको मर्म बुझ्ने र तत्काल राहत दिने कार्यमा सरकार केन्द्रित नभए, नयाँ शक्तिको उदयको औचित्य समाप्त हुनेछ।”
