सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारी विज्ञापन ‘एकद्वारा प्रणाली’ खारेज

​काठमाडौं — सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारले लागू गरेको विवादास्पद ‘एकद्वारा प्रणाली’ लाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णयलाई संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल ठहर गर्दै अमान्य घोषित गरेको हो।
​विवादको जड
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक निकायका सम्पूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) मा मात्रै केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले यसलाई ‘मितव्ययिता र एकरूपता’ को नाम दिए पनि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको प्रहार र ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ का रूपमा लिएका थिए। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको कदमलाई कानुनसम्मत नमानेको हो।
​फैसलाको सार
सर्वोच्चको आदेशले विज्ञापन ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ को मर्मलाई पुनः स्थापित गरेको छ। इजलासले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अदालतले सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचलाई चिर्दै विज्ञापन वितरण प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
​सञ्चार क्षेत्रमा खुसीयाली
सर्वोच्चको यो फैसलालाई सञ्चार क्षेत्रले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको जितका रूपमा लिएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीले फैसलाको स्वागत गर्दै निजी मिडियाले पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचना प्रवाहमा अहम् भूमिका खेल्ने भएकाले तिनलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने जनाएको छ। विज्ञापन बजारमा सिर्जित एकाधिकारको अन्त्यले साना तथा मझौला सञ्चार गृहहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ।
​अबको दिशा
सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाए पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने संकेत गरेको छ। हाल विज्ञापन नीति २०८३ को तयारी र डिजिटल/सोसल मिडियाको बढ्दो प्रभावका बीच आएको यो आदेशले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई थप आधुनिक र न्यायोचित बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ। यो फैसलाले विज्ञापन बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्दै समग्र मिडिया उद्योगलाई चलायमान बनाउने विश्वास गरिएको छ।