के माधव कुमार नेपाल साच्चै जेल जान्छन् त?
के माधव कुमार नेपाल साच्चै जेल जान्छन् त?
डेढ सय वकिलको पल्टन उतार्दै विशेष अदालतमा ‘राजनीतिक बचाउ’ को जर्बजस्त प्रयास
काठमाडौं, असार ११, २०८२।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि समूहसँग जोडिएको भूमि प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा आफूमाथिको प्रारम्भिक बयान सकाएर थुनछेक बहसको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
उनको पक्षमा झन्डै डेढ सय वकिलले वकालतनामा लिएर अदालतमा बहस गर्न थालेपछि यो मुद्दा न केवल कानुनी रूपले, तर राजनीतिक रूपमा पनि चासोको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको छ।
कस्तो हो मुद्दा?
यो प्रकरण पतञ्जलि योगपीठ नेपालले राज्यको स्वामित्वमा रहेको अर्बौं मूल्य बराबरको जग्गा गैरकानुनी रूपमा प्राप्त गरेको आरोपमा आधारित छ। अख्तियारको भनाइ अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहँदा माधवकुमार नेपालले सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारेर नियमविपरीत निर्णय लिई पतञ्जलिलाई लाभ पुर्याएका थिए। यसका लागि उनले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं महानगर, तथा अन्य सरकारी संयन्त्रहरूलाई अवैध रूपमा निर्देशन दिएको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा नेपालमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ। यदि दोषी प्रमाणित भएमा उनलाई कारावास सजायको खतरा पनि देखिएको छ।
माधव नेपालको बयान
विशेष अदालतमा दिएको बयानमा माधवकुमार नेपालले आफूमाथि लागेको आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे। उनले आफूले कुनै व्यक्तिगत लाभ वा पतञ्जलिलाई अनुचित सुविधा दिएको छैन भन्ने जिकिर गर्दै मुद्दा ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ मा आधारित भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार, ‘मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै पनि निर्णय स्वच्छ नियतले र कानुनी सल्लाहमा आधारित भएर गरेको थिएँ।’ उनले अदालतमा दिएको लिखित र मौखिक बयानमा आफूमाथि लगाइएको आरोपको कानुनी र राजनीतिक रूपमा खण्डन गरेका छन्।
थुनछेक बहस र वकिलहरुको लामो पंक्ति
बयान सकिएसँगै सुरु भएको थुनछेक बहसमा नेपाल पक्षबाट डेढ सयभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरू अदालतमा प्रस्तुत भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई, गोपालकृष्ण घिमिरे, हरिहर दाहाल लगायतको अगुवाइमा प्रारम्भिक बहस सुरु भइसकेको छ।
नेपाल पक्षका अधिवक्ता नारायण देवकोटाले जानकारी दिँदै भने, “१५० जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा लिएका छन्। हामी यस मुद्दालाई सशक्त रूपमा कानुनीरूपमा प्रतिवाद गर्दैछौं।”
यो घटनाक्रमले अदालतमा एक किसिमको कानुनी ‘पल्टन’को आभास दिएको छ, जहाँ अनुभवी र चर्चित अधिवक्ताहरू सक्रिय छन्।
कसले कसले बहस गर्दैछन्?
नेपालको पक्षबाट बहस गर्ने प्रमुख अधिवक्ताहरूमा गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, गोपालकृष्ण घिमिरे, केदारप्रसाद कोइराला, रमणकुमार श्रेष्ठ, सविता भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, बाबुराम दाहाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिहर दाहाल, हर्कबहादुर रावल, खम्मबहादुर खाती, प्रेमबहादुर खड्का, ललित बस्नेत, एकराज भण्डारी, नारायणप्रसाद देवकोटा, विश्वकान्त मैनाली, सुरेन्द्र थापा, खगेन्द्र अधिकारीलगायत छन्।
यी सबैले अदालतमा बहस गर्दै नेपालको पक्षबाट ‘थुनामा नराखी मुद्दा लड्न पाउने’ अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छन्।
अख्तियारको अडान: नेपाललाई थुनामा राख्नुपर्ने माग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यस मुद्दालाई गम्भीर भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दैछ। आयोगका अनुसार यदि यति ठूला हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई छुट दिइयो भने त्यसले समाजमा गलत सन्देश पुर्याउनेछ।
थुनछेक बहसमा आयोगका सरकारी वकिलहरूले ‘प्रभावशाली हैसियत प्रयोग गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने, अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने वा साक्षीहरूलाई प्रभावित पार्ने जोखिम अझै कायम छ’ भन्ने तर्कसहित थुनामा पठाउने माग गरिरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यस मुद्दालाई ‘पूर्वाग्रही राजनीतिक हमला’ भनेको छ। पार्टीको आधिकारिक वक्तव्यमा लेखिएको छ, “पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार नेतामाथि गरिएका आरोपहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्। यो राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमाथिको योजनाबद्ध हमला हो।”
त्यस्तै, कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि यस मामिलामा स्पष्ट रूपमा धारणा नदिए पनि कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
के साच्चै जेल जान्छन् त माधवकुमार नेपाल?
यो सबै घटनाक्रमबीच सबैको मनमा एउटै प्रश्न उब्जिएको छ — के पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल साच्चै जेल जान्छन् त?
यो प्रश्नको जवाफ अब विशेष अदालतको थुनछेक बहसपछि आउने निर्णयले दिनेछ। अदालतले नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने निर्णय यही बहसको परिणाममा निर्भर हुनेछ।
यदि अदालतले अख्तियारका तर्कलाई बलियो मानेर थुनामा पठाउने निर्णय गर्छ भने नेपालको राजनीतिक यात्रामा ठूलो झट्का हुनेछ। तर, अदालतले ‘थुनामा नराखी’ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेमा उनलाई केही सहजता हुनेछ।
तर, जसरी उनको पक्षमा अनुभवी कानून व्यवसायीहरूको जमात खटिएको छ, यसले नेपाल पक्ष अत्यन्त गम्भीर रूपमा यो मुद्दालाई लिइरहेको स्पष्ट हुन्छ।
माधव कुमार नेपालको मुद्दा केवल कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि अत्यधिक संवेदनशील बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचार अभियोग खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई थुनामा पठाउने या नपठाउने निर्णयले नेपाली राजनीति, न्याय प्रणाली र अख्तियारको विश्वसनीयता तीनै पक्षमा दूरगामी असर पार्नेछ।
अब अदालतको निर्णय नै पर्खनु बाँकी छ — जुन नेपालको इतिहासमा ‘पूर्वप्रधानमन्त्री थुनामा जान्छन् कि जान्नन्?’ भन्ने जटिल अध्यायको उत्तर हुनेछ।
