“नेपालमा पतञ्जलिका नाममा जग्गा घोटाला? पूर्वप्रधानमन्त्री धरौटीमा छुटे”
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतबाट ३५ लाख धरौटीमा रिहा
काठमाडौं, असार ११ — पतञ्जलि समूहलाई कानुनी सर्तविपरीत जग्गा उपलब्ध गराइ आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको अभियोगमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानको घेरामा परेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
बुधबार सम्पन्न थुनछेक बहसपछि अदालतको तीन सदस्यीय इजलास — तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाले उक्त आदेश सुनाएको हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ र यसको सहायक संस्थालाई हदबन्दी छुटमा भूमि दिलाई आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
बहसमा अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित विशेष सरकारी वकिल मोहन सागर बस्याल, भगवती देवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले उपस्थित भएर पक्ष राखेका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त विवरणअनुसार, बनेपा नगरपालिका अन्तर्गतको साँगा, नासिकास्थान, चलाल गणेशस्थान लगायतका क्षेत्रमा पतञ्जलिले ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमार्फत खरिद गरेको थियो। तीमध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई पुनः बिक्री गरिएको प्रमाण फेला परेको छ।
नेपालको भूमिसम्बन्धी कानुनअनुसार, उद्योग, शिक्षा वा प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि छुट दिइएको जग्गा व्यक्तिगत वा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बेचना पाइँदैन। तर पतञ्जलिका नाममा खरिद गरिएको जग्गाको ठूलो भाग पुनः बिक्री गरिएकोले मुद्दा उठाइएको हो।
धुलिखेल क्षेत्रमा समेत पतञ्जलिका लागि ८८ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको देखिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०६४ पुस २० गते गैरनाफामूलक संस्था भनेर दर्ता गरिएकाले कानुनी रूपमा नाफामुखी क्रियाकलाप गर्नु निषेध गरिएको थियो।
भारतमा योग र आयुर्वेदको व्यवसायमा व्यापक साम्राज्य बनाइसकेको पतञ्जलिले नेपालमा रामदेव र बालकृष्णको नाममा अध्यात्म र जनसेवा मूल उद्देश्य भन्दै संस्था स्थापना गरेको थियो। तर, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली प्रतिनिधिहरुले ती धर्मिक नेताहरूको भावना र लोकप्रियताको गलत उपयोग गर्दै वित्तीय लाभ लिएको पाइएको छ।
