. “माधव धरौटीमा छुटे, जिवी राई खोजीबिनै उम्किए, रविलाई थुन्ने न्याय?”
रवि लामिछाने थुनामा, ठूला माछा छुटको सुरक्षामा
काठमाडौं, असार ११ – नेपालमा न्याय प्रणालीको निष्पक्षता पुनः प्रश्नको घेरामा परेको छ। पछिल्लो घटनाक्रममा सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानको नाममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने थुनामा पुगेका छन् भने, अर्कातर्फ गम्भीर आरोपहरू सामना गरिरहेका शक्तिशाली नेताहरू धरौटीमै छुटिरहेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि काण्डमा ३५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। उता पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा दुरुपयोग गरेको आरोप लागे पनि कुनै कानुनी कारबाही अघि बढेको छैन।
रमेश लेखको भिजिट भिसा काण्ड
परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकालमा सयौं नेपालीलाई युरोपियन देशहरूमा गैरकानुनी रूपमा भिजिट भिसा दिलाउने गिरोहमा उच्च तहसम्मको संलग्नता देखिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न दूतावासहरूमा भएको निर्णय प्रक्रिया बिना मन्त्रीको स्वीकृति सम्भव नहुने प्रष्ट देखिँदा पनि रमेश लेख जस्ता पूर्वमन्त्रीहरू छानबिनको दायराबाट बाहिर छन्।
रवि लामिछाने – आशंकामै थुनामा
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा कुनै ठोस प्रमाण, उजुरी, वा आर्थिक लाभ नदेखाइकनै थुनामा पठाइएको छ। उनलाई पहिले पनि नागरिकता प्रकरणमा कानूनी भन्दा बढी राजनीतिक शैलीमा अपमानजनक ढंगले निशानामा पारिएको थियो।
न्याय प्रणालीको विडम्बना
यसैबीच, देशभर थुप्रै काण्डहरू छन् जहाँ ठूला नेताहरू, मन्त्रीहरू वा निकटवर्तीहरू संलग्न देखिएका छन् तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि ठोस कारबाही भएको छैन।
- एनसेल कर छुट प्रकरण – ६२ अर्ब कर विवाद, मुख्य निर्णयकर्ता खुला
- भुटानी शरणार्थी काण्ड – केही पूर्वमन्त्री पक्राउ, संरक्षकहरू उम्किए
- बालुवाटार जग्गा काण्ड – तीन पूर्वप्रधानमन्त्री मुछिए, फाइल बन्द
- टेरामक्स औषधि घोटाला – अर्बौंको हेरफेर, न मन्त्री न ठेकेदार दोषी
- सुन तस्करी प्रकरण – १०० किलो सुन समातिँदा मूल गिरोह उन्मुक्त
सार्वजनिक प्रतिक्रिया
जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि छ। नागरिकहरू सोधिरहेका छन्:
“राष्ट्रका ठूला घोटालामा संलग्नहरू किन छुट्छन्? बोल्नेहरू मात्रै किन थुनिन्छन्?”
विश्लेषकहरू भन्छन्, यो अवस्था न्यायमाथि विश्वास गुमाउने र लोकतन्त्रमा शंका गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दैछ। जब जनताको पक्षमा बोल्नेहरूलाई प्रतिशोधस्वरूप थुनिन्छ, र ठूला माछाहरू कानूनी सुरक्षाको कवचमा सुरक्षित हुन्छन्, तब कानुनको शासन होइन, राजनीतिक चयनात्मकता हावी हुन्छ।
