नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा सिंहदरबारमा पुत्ला दहन: शिक्षा बेच्नेहरूप्रति आगोको चेतावनी!”
अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा सिंहदरबारमा पुत्ला दहन: जनपक्षीय शिक्षाका पक्षमा निर्णायक सन्देश
२०७२ सालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। तर व्यवहारमा त्यो अधिकार कति कार्यान्वयनमा आएको छ? शिक्षा के राज्यको जिम्मेवारी हो वा व्यापारिक लाभको माध्यम? यिनै ज्वलन्त प्रश्नहरू उठाउँदै नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) नामक विद्यार्थी संगठनले २०७९ सालदेखि सुरू गरेको चरणबद्ध संघर्षलाई निरन्तरता दिँदै २०८२ साउन २ गते (शुक्रबार) देशव्यापी शैक्षिक हडताल आह्वान मात्र गरेन, सिंहदरबार नजिकै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहन गर्दै आफ्नो आक्रोश पनि प्रकट गर्यो।
संविधानको उल्लंघन र मौलिक हकको उपेक्षा
नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३१ मा हरेक नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ। तर विडम्बना, शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणले तीव्रता पाइरहेको अवस्थामा राज्यले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणतर्फ ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै शैक्षिक माफिया र दलालहरूको संरक्षण गरिरहेको विद्यार्थी संगठनको आरोप छ।
पुत्ला दहनको कार्यक्रममा सहभागी भएका विद्यार्थीहरूका अनुसार, शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी बनाउने र गरिब, ग्रामीण तथा श्रमिक वर्गका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने यस्ता नीति र व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले यस्तो प्रतिवाद गरेका हुन्। उनका भनाइमा संविधानले दिइसकेको मौलिक हक राज्य आफैंले बेवास्ता गरिरहेको छ।
जनपक्षीय शिक्षा ऐनको माग
अखिल (क्रान्तिकारी)ले विगत लामो समयदेखि एकजना शिक्षक, विद्यार्थी र आमजनताका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा जनपक्षीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्न माग गर्दै आइरहेको छ। उनीहरूको धारणा छ— “शिक्षा कुनै व्यापार होइन, यो राज्यको जिम्मेवारी हो।” तर विगतका सरकारहरू, चाहे त्यो वाम गठबन्धनका नाममा बनेका हुन् या लोकतान्त्रिक गठबन्धनका, सबैले शैक्षिक माफिया समूहसँग मिलेर शिक्षालाई अझ बढी निजीकरणतर्फ धकेलिरहेको छ।
यो पृष्ठभूमिमा, जनपक्षीय शिक्षा ऐनमार्फत सबैलाई समान, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने नीति आउनु आवश्यक रहेको अखिलको माग रहेको छ।
पुत्ला दहनको सन्देश
सिंहदरबार, नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको केन्द्र हो। त्यहीँ नजिकै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहन गर्नु, सन्देशमूलक मात्र नभई चेतावनी स्वरूप पनि बुझिन सक्छ। संगठनको तर्फबाट दिइएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ— “यदि शिक्षालाई आमजनताको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्याउने नीति तत्काल अन्त्य गरिएन भने, विद्यार्थी आन्दोलन थप सशक्त र व्यापक हुने छ।”
पुत्ला दहनको क्रममा विद्यार्थीहरूले मशाल बोकेर नाराबाजी गर्दै सरकारको नीति र कार्यशैलीको आलोचना गरे। “शिक्षा हाम्रो अधिकार हो, व्यापार होइन!”, “शैक्षिक माफियाको संरक्षण बन्द गर!” जस्ता नाराहरू मुखरित थिए। शिक्षा प्रणालीमा गरिब र ग्रामीण वर्गको पहुँच खुम्चिँदै गएको छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलनले गम्भीर मोडहरू ल्याएको उदाहरण थुप्रै छन्— २०१७ सालको राणा शासनविरुद्ध, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा, २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा—सबैमा विद्यार्थीहरूको भूमिका अग्रणी रह्यो। अहिले पनि, जति सशक्त आवाज जनताबाट उठ्नुपर्ने हो, त्यो आवाज कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूबाट मात्रै सुनिन्छ।
यस पटकको आन्दोलन पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता हो। तर सन्दर्भ फरक छ। यसपटक आन्दोलनको मूल मुद्दा राज्यको शैक्षिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा भएको असमानता हो।
राजनीतिक हस्तक्षेप र माफियाकरण
पछिल्ला केही वर्षमा विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, परीक्षाफलमा धाँधली, उपकुलपतिहरूको नियुक्तिमा मापदण्डको बेवास्ता, निजी स्कुल तथा कलेजहरूको मनपरी शुल्क वृद्धि, पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता नहुनु जस्ता विषयहरू शैक्षिक माफियाकरणको प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरिन्छन्।
यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले मौनता साँधेको र कतिपय अवस्थामा त शैक्षिक माफियासँग मिलेमतो गरेर विद्यार्थीहरूको भविष्यमा खेलवाड गरिरहेको भन्दै संगठनले तीव्र आलोचना गरेको छ।
