सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि, न्यूनतम तलब ४० हजार कायम

सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि, न्यूनतम तलब ४० हजार कायम (विशेष रिपोर्ट)
​काठमाडौँ, जेठ १५ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि ठुलो राहतको घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको घोषणा गर्नुभएको हो। विगत चार वर्षदेखि बजारको मूल्यवृद्धिका तुलनामा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुन नसकेका कारण उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो।
​यो वृद्धिसँगै अब सरकारी सेवामा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो, “बढ्दो महँगी र जीवनयापनको लागतलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन तलब वृद्धि अनिवार्य देखिएको हो।”
​## निजामती, सेना र प्रहरी सबैलाई समेटिने
​정भएको यो नयाँ तलबमान आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। यस व्यवस्थाबाट निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सरकारी शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि मुख्यसचिवसम्मको आधारभूत तलबमा २१ प्रतिशतकै अनुपातमा वृद्धि हुने भएकाले सबै तहका कर्मचारीमा उत्साह देखिएको छ।
​## उत्पादकत्व बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य
​सरकारले तलब वृद्धिसँगै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र जवाफदेहितालाई पनि कडा बनाउने नीति लिएको छ। बजारमा बढेको महँगीका कारण न्यून तलबमा काम गर्दा कर्मचारीहरू वित्तीय दबाबमा पर्ने र यसले सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने गुनासो रहँदै आएको थियो। न्यूनतम तलब ४० हजार तोकिएपछि आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सहज हुने र यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
​यद्यपि, यो तलब वृद्धिका कारण राज्य कोषमा थपिने अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न चालु खर्चतर्फ ठुलो हिस्सा विनियोजन गर्नु परेको भन्दै केही अर्थविद्हरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। तर, आम कर्मचारी वृत्त र उनीहरूका परिवारका लागि भने यो निर्णयले ठुलो राहत दिलाएको छ।