आफ्नै विवादका कारण कमजोर बन्यो प्राधिकरण, अवैध प्लटिङ नियन्त्रण भित्रैबाट अवरुद्ध।”
प्राधिकरणको आपसी विवादका कारण प्लटिङ रोक्ने बाटो भित्रैबाटै अवरुद्ध”
काठमाडौं । उपत्यकामा अनियन्त्रित प्लटिङ र अव्यवस्थित शहरीकरण रोक्नका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ कठोर नीति अघि सारेको छ। बुधबार जिल्ला आयुक्त कार्यालय, काठमाडौंले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत न्यूरोड, बसन्तपुर लगायतका क्षेत्रलाई उदाहरणीय बनाउँदै अव्यवस्थित खण्डिकरणले मुलुककै शहरी विकासलाई संकटमा पारिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरियो।
प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा स्वीकृति नै नलिई गरिने प्लटिङका कारण सडक योजना सुक्दै गएको, खुला ठाउँ हराउँदै गएको र राज्यको नाममा छुट्याइएका जग्गा समेत नष्ट भइसकेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले बसोबास मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा–सुविधाको समेत गम्भीर अभाव निम्त्याएको बताइएको छ। साथै भिरालो जमिनमा प्लटिङ गरी आवासीय क्षेत्र बनाउने क्रम बढेकाले भविष्यमा भूस्खलन, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम उच्च हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
तर, प्राधिकरणले अघि सारेको यो कठोर अभियानमै प्रशासनभित्रै विवाद देखिएको छ। सेवाग्राहीलाई धम्की दिने, कार्यालयमा ढोका बन्द गरेर भेटघाट रोक्ने, यहाँसम्म कि पत्रकार सम्मेलन नगर्न दबाब दिने कार्य प्राधिकरणकै प्रशासनिक संरचनाबाट भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। यस्ता गतिविधिले योजनाबद्ध सुधारलाई अवरुद्ध गर्ने खतरा बढाएको प्राधिकरणसँग निकट स्रोतहरूले बताएका छन्।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने अब उपत्यकाभित्र कुनै पनि जग्गा विभाजन वा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति लिनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिने स्पष्ट पारेका छन्। नियम उल्लंघन गर्नेप्रति कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै प्राधिकरणले यसपटक कुनै पनि दबाब वा चलखेलका कारण पछि नहट्ने अडान व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, नगरपालिकाहरूलाई समेत मापदण्डअनुसार अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर मात्र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै प्राधिकरणले साझा पहलको आवश्यकता औंल्याएको छ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित प्लटिङ व्यवसाय निकै लाभदायी ठानिने भएकाले ठेकेदार र जग्गावालाको दबाब बढ्दो छ। तर, यसले आगामी पुस्तालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास दिन असम्भव बनाउने देखिएको छ। यही कारण प्राधिकरणले ‘नक्सा पासबिनाको जग्गा खण्डिकरण रोकिनुपर्छ’ भन्ने नीतिलाई अब व्यवहारमै उतार्ने तयारी गरेको हो।
यसरी प्राधिकरणले अवैध प्लटिङविरुद्ध अभियानलाई कठोर बनाइरहेका बेला, भित्रैबाट देखिएको असहजता समाधान गर्न नसकिएमा नीति सफल हुने–नहुने प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैले अबको चुनौती अव्यवस्थित शहरीकरण रोक्ने मात्र होइन, प्रशासनभित्रको अवरोध हटाएर योजनाबद्ध र सुरक्षित उपत्यका निर्माण गर्ने नै देखिएको छ।
