भ्रष्टाचारविरोधी सरकारकै स्वार्थमा इमानदार आयुक्तको सरुवा: सुवास बस्नेतको अभियान रोकियो।
काठमाडौं – नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षको प्रसंग फेरि एकपटक आशंका उत्पन्न गराएको छ। सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश बाट मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेकी शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलिरहेको बेला, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (KVDA) का आयुक्त सुवास बस्नेतको सरुवाले सरकारभित्रकै स्वार्थ संघर्ष र विवादको संकेत देखाएको छ।
हालका प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की पुर्व प्रधान न्यायाधीश रहदा कार्की नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर र निष्पक्ष न्यायिक छविका रूपमा परिचित छन्। उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले शक्तिशाली राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक अनियमितता नियन्त्रणसम्मका मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। तर अहिले उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई आफ्नो नीतिको मूल आधार बनाए पनि व्यबहारमा भने फरक देखिएको छ। अहिले सरकारभित्र अहिले सुवास बस्नेतको सरुवाको विवादले सरकारको नीतिगत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त सुवास बस्नेतले हालै उपत्यकाभर अवैध संरचना हटाउने, सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका थिए। उनले नेतृत्व गरेको अभियानबाट करिब ५००० रोपनी सरकारी जग्गा, जसको मूल्य करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ बराबर पर्ने, पुनः राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
बस्नेतले कपनस्थित लोयल्टी स्कुल र ओम हस्पिटल लगायतका अवैध संरचना हटाउन ठोस कदम चालेका थिए। उनका ती कदमले उपत्यकामा फैलिएका अवैध आवास योजना, अबैध प्लटिङ र ठूला ठेकेदार–व्यापारी समूहका स्वार्थमा ठेस पुगेको बताइन्छ।
स्रोतहरूका अनुसार बस्नेतको सरुवा मन्त्रालयका सचिव र केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा गरिएको हो। यस प्रकरणमा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ बेखबर रहेको दाबी गरिएको छ।
बस्नेतको सरुवाले प्रकरणले “सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी नीति र व्यवहारबीचको ठूलो अन्तर” देखाएको छ। उनका अनुसार, “शुशिला कार्कीको विचारबाट प्रेरित भनिएको तर सरकारले यदि इमानदार अधिकारीलाई संरक्षण गर्न सकेन भने त्यो सोच व्यवहारमा असफल ठहरिन्छ।”
विज्ञहरू भन्छन्, बस्नेतको सरुवाबाट केही शक्तिशाली ब्यापारी र प्रशासनिक सञ्जालले तत्काल राहत पाए पनि दीर्घकालमा यसले सरकारले घोषणा गरेको पारदर्शिता नीतिलाई कमजोर बनाउनेछ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अहिलेको परिस्थिति ‘सुशासनको परीक्षा’ भन्दै सरकारलाई इमानदार र निडर अधिकारीहरूको संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, “सरकारले शुशिला कार्कीको सोचलाई नीतिमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि उतार्न जरुरी छ, नत्र सुशासनको नारा खोक्रो देखिन्छ।”
पूर्वमुख्य न्यायाधीश शुशिला कार्कीले विगतमा भनेकी थिइन् — “भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कठिन हुन्छ, तर हार मान्नु अन्यायको जित हो।” उनका ती शब्दहरू अहिले फेरि सान्दर्भिक बनेका छन्, जब इमानदार अधिकारीहरू सरुवा र दबाबको सामना गर्न बाध्य छन्।।
काठमाडौं – नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षको प्रसंग फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। सर्वोच्च अदालतकी पूर्वमुख्य न्यायाधीश शुशिला कार्कीको भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोणबाट प्रेरित शासन प्रणालीको चर्चा चलिरहेको बेला, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (KVDA) का आयुक्त सुवास बस्नेतको सरुवाले सरकारभित्रकै स्वार्थ संघर्ष र विवादको संकेत दिएको छ।
— हालको सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई आफ्नो नीतिको मूल आधार बनाएको छ, जुन शुशिला कार्कीको सोचसँग मेल खाने प्रयास हो। उनीहरूको भनाइमा, “आजको सरकार सुशासन र जवाफदेहिताको जगमा बनेको छ भने त्यसको बौद्धिक जग कार्की जस्ता न्यायप्रिय व्यक्तिहरूले निर्माण गरेका हुन्।”
तर, यसै सरकारभित्र अहिले सुवास बस्नेतको सरुवाको विवादले सरकारको नीतिगत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त सुवास बस्नेतले हालै उपत्यकाभर अवैध संरचना हटाउने, सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका थिए। उनले नेतृत्व गरेको अभियानबाट करिब ५००० रोपनी सरकारी जग्गा, जसको मूल्य करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ बराबर पर्ने, पुनः राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
बस्नेतले कपनस्थित लोयल्टी स्कुल र ओम हस्पिटल लगायतका अवैध संरचना हटाउन ठोस कदम चालेका थिए। उनका ती कदमले उपत्यकामा फैलिएका अवैध आवास योजना, अबैध प्लटिङ र ठूला ठेकेदार–व्यापारी समूहका स्वार्थमा ठेस पुगेको बताइन्छ।
स्रोतहरूका अनुसार बस्नेतको सरुवा मन्त्रालयका सचिव र केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा गरिएको हो। यस प्रकरणमा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ बेखबर रहेको दाबी गरिएको छ।
बस्नेतको सरुवाले “सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी नीति र व्यवहारबीचको ठूलो अन्तर” देखाएको छ। उनका अनुसार, “शुशिला कार्कीको विचारबाट प्रेरित भनिएको सरकारले यदि इमानदार अधिकारीलाई संरक्षण गर्न सकेन भने त्यो सोच व्यवहारमा असफल ठहरिन्छ।”
अवैध संरचना हटाउने अभियानले जनतामा सकारात्मक सन्देश पठाएको बेला बस्नेतलाई हटाइँदा सामाजिक सञ्जालमा ‘ईमानदार कर्मचारीको प्रताडना’ भन्ने ह्याशट्याग ट्रेन्ड हुँदै गएको छ।
, बस्नेतको सरुवाबाट केही शक्तिशाली ब्यापारी र प्रशासनिक सञ्जालले तत्काल राहत पाए पनि दीर्घकालमा यसले सरकारले घोषणा गरेको पारदर्शिता नीतिलाई कमजोर बनाउनेछ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अहिलेको परिस्थिति ‘सुशासनको परीक्षा’ भन्दै सरकारलाई इमानदार र निडर अधिकारीहरूको संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, “सरकारले शुशिला कार्कीको सोचलाई नीतिमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि उतार्न जरुरी छ, नत्र सुशासनको नारा खोक्रो देखिन्छ।”
