सचेत नागरिक अभियान नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई रोजगार बैंक स्थापना गर्न आग्रह।

देशमा दिनहुँ बढ्दै गएको बेरोजगारी, युवायुवतीको निरन्तर वैदेशिक पलायन र कमजोर हुँदै गएको उत्पादनशील क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै सचेत नागरिक अभियान नेपाल ले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विशेष ‘रोजगार बैंक’ स्थापना गर्न औपचारिक सुझाव तथा अनुरोध गरेको छ। अध्यक्ष रामेश्वर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारले अब ढिला नगरी युवालाई स्वदेशमै उद्यम, व्यवसाय तथा सम्मानजनक रोजगारीमा कायम राख्न दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पर्यटन, कृषि, घरेलु उद्योग, सेवा तथा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै जाँदा लाखौं युवाहरू आकर्षक अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य बनेका छन्। यस्तो निर्यातमुखी मानव सम्पदाले देशको उत्पादन क्षमता मात्र घटाएको छैन, सामाजिक संरचनामा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। ग्रामीण तहमै उत्पादक वातावरण निर्माण नभएकाले स्थानीय अर्थतन्त्र ‘रोजगार अभाव’ का कारण दबिएका छन्। यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संगठनले सरकारलाई केही व्यावहारिक तथा दीर्घकालीन उपायहरू अघि सारेको हो।

पहिलो प्रस्तावका रूपमा, युवालाई सहज ऋण, सस्तो ब्याजदरमा उद्यम विस्तार, सीप विकास, प्रविधि प्रयोग र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नका लागि विशेषीकृत ‘रोजगार बैंक’ स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो बैंकले कृषि, पर्यटन, सीपमूलक उद्यम, घरेलु उद्योग तथा नवप्रवर्तनशील परियोजनामा लगानी सजिलो बनाउने विश्वास संगठनले व्यक्त गरेको छ।

दोस्रो, कृषि, पर्यटन, व्यवसाय र प्रविधि क्षेत्रको माग अनुसार राष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति तयारी प्रणाली विकास गर्दै युवालाई आवश्यक सीप, प्रशिक्षण तथा रोजगार मिलान (matching) प्रक्रिया डिजिटलरूपमा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसले माग–आपूर्ति असन्तुलन घटाई युवालाई उपयुक्त रोजगारीमा सहजीकरण गर्ने संगठनको तर्क छ।

तेस्रो, स्टार्टअप र साना उद्योगमा युवाको सहभागिता बढाउन कर छुट, व्यवसायिक परामर्श, लगानी पहुँच, तथा नवीन/नवप्रवर्तन (innovation) आधारित कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले युवाको प्रतिभा देशमै उपयोग हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने संगठनको विश्वास छ।

चौथो, विदेशबाट फर्किएको श्रमशक्ति सक्रिय बनाउन तालिम, पुनःसीप (reskill), सामाजिक सुरक्षा तथा आत्मनिर्भर उद्यमशीलता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बताइएको छ।

पाँचौं, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत उत्पादनमुखी उद्योग, ग्रामीण उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाई देशमै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

अध्यक्ष भण्डारीले ज्ञापनपत्रमार्फत देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके मात्र युवाशक्ति स्वदेशमै परिचालन हुने र सामाजिक–आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।