जेन्जीका चार समूहको संयुक्त चेतावनी : ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने माग
काठमाडौं — जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित चार समूहले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै वर्तमान नागरिक सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। मन्त्रीहरूले राजनीतिक दलसँग औपचारिक संलग्नता जनाएपछि सरकारको नैतिक आधार नै सवालमा परेको उनीहरूको आरोप छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ कि कार्यकारी पद धारण गर्दै राजनीतिक दलमार्फत सक्रिय राजनीति गर्नु “नागरिक सरकारको सिद्धान्त, पदको शपथ र सार्वजनिक नैतिकताको खुला उल्लङ्घन” हो। यस्ता गतिविधिले जनविश्वासमा गम्भीर चोट पुगेको र राज्य संयन्त्रलाई दलबन्दी गर्ने खतरनाक प्रयास गरिएको समूहहरूको ठम्याइ छ।
भारतसँग गरिएको विवादास्पद विद्युत् सम्झौताबारे पनि समूहहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति नै नलिई, कमिसन चलखेलको आशंका बीच राष्ट्रिय ढुकुटीलाई ४३ करोड रूपैयाँको क्षति हुनेगरी सम्झौता गरिएको भन्दै उनीहरूले अभियोग लगाएका छन्। सो मुद्दा अख्तियारमा छानबिनमा रहेको अवस्थामा मन्त्री घिसिङको राजनीतिक सक्रियता “छानबिनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास” भएको उनीहरूको दाबी छ।
“जीएनजी विद्रोहले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता मूल विषय कमजोर पार्ने कुनै पनि चलखेल स्वीकार्य छैन,” वक्तव्यमा चेतावनी दिइएको छ।
चार समूहहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट माग राख्दै भनेका छन् — ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्। अब कुनै राजनीतिक बहाना, छलफल वा समय तान्ने सरकारको प्रयास स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
समूहहरूले थप बताएका छन् कि नागरिक सरकार जनताको नैतिक अधिकारबाट बनेको संरचना भएकाले पदाधिकारीहरूको निजी स्वार्थ र दलबद्ध गतिविधिले यसलाई कब्जा गर्न नदिने अडान यथावत रहनेछ।
