नुवाकोटमा आलु खेती संकट: बैज्ञानिक सुधार गर्न युवा नेता गौतम र अभियन्ता भण्डारीको कडा माग।

आलु खेतीमा निरन्तर घाटा: नुवाकोटका युवा नेता र नागरिक अभियन्ताहरूले वैज्ञानिक सुधारको कडा माग

नुवाकोट — वर्षौंदेखि आलु खेतीमा कहिले नाफा, कहिले घाटाको चक्र दोहोरिँदै जाँदा किसानहरू निराश बन्दै गएको भन्दै नुवाकोटका स्थानीय नेतृत्व र नागरिक अभियन्ताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले परम्परागत कृषि अभ्यासले अब किसानलाई बचाउन नसक्ने स्पष्ट पार्दै बजार–विज्ञान, बीउ–प्रविधि र लागत–अनुशासन अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन्।

नुवाकोटका युवा नेता राजन गौतम ‘नकुल’ ले आलु उत्पादनमा किसानले भोगिरहेको आर्थिक जोखिमप्रति चिन्ता जनाउँदै सरकारले किसानलाई संरक्षण गर्न विफल भएको जिकिर गरे।
“किसानले रोप्दा पनि डर, उठाउँदा पनि डर। मूल्य कहिले उठ्छ, कहिले भासिन्छ, कसैलाई थाहा छैन। यस्तो अव्यवस्थित बजार व्यवस्थाले किसानलाई ऋण र घाटाको दलदलमा धकेलिरहेको छ,” उनले भने।
गौतमले बिचौलियाको मनोमानी मूल्य निर्धारण, भण्डारण सुविधाको अभाव, गुणस्तरीय बीउको कम पहुँच जस्ता समस्यामा तत्काल सुधार नगरेसम्म आलु खेती नाफामूलक बन्न नसक्ने प्रस्ट पारे।

उनका अनुसार नुवाकोटमा खेतीयोग्य जमीन, मौसम र उत्पादन क्षमताले आलु खेतीलाई ठूला सम्भावनासहित अगाडि लैजान सक्ने भए पनि सरकारी आँखाबन्द नीतिले किसानको श्रम र पसिना कदर पाउन नसकिरहेको छ।
“माटो परीक्षणदेखि आधुनिक सिंचाइसम्म किसानलाई पहुँच नदिई नाफा खोज्नु कल्पना मात्र हो। अब कृषि विज्ञानअनुसार चल्न बाध्य छौँ,” गौतमले सुझाव दिए।

यसैबीच, सचेत नागरिक अभियानका प्रमुख तथा अधिवक्ता रामेश्वर भण्डारी ले आलु खेतीमा बढ्दै गएको आर्थिक अनिश्चिततामाथि कडा प्रतिक्रियासहित सरकार र स्थानीय तह दुवैलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
भण्डारीले भने, “किसान श्रम गर्छन्, तर नाफा बिचौलियाले ठट्यौलीमा लैजान्छन्। सरकारी संयन्त्रले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा कृषि अब जोखिमको प्रतीक बन्न लाग्यो। यो अवस्था तुरुन्त सुधारिनुपर्छ।”

भण्डारीले सहकारीमार्फत अग्रिम बिक्री व्यवस्था लागू गर्ने, किसानलाई न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तरीय बीउ वितरण पारदर्शी बनाउने र नुवाकोटमा बहुउद्देश्यीय कोल्ड स्टोर निर्माण तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनका अनुसार यी संरचनागत सुधारहरू बिना किसानलाई नाफाको आश्वासन दिन कुनै आधार नै छैन।

दुवै नेताहरूले आलु खेतीलाई नाफामूलक बनाउन नीति स्पष्टता, वैज्ञानिक विधि र बजार अनुशासन सबै एकैसाथ लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। किसानको श्रमलाई टिकाउ व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न राज्यले व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको एकमत छ।